पिंपरी पालिकेची रखडलेली पवना बंद नळयोजना पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी पिंपरी पालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. मात्र, भाजपच्या दोन आमदारांची या संदर्भात परस्परविरोधी भूमिका असल्याने मुख्यमंत्र्यांसमोर वेगळीच अडचण आहे.
पुण्यात मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही महापालिकांची बैठक घेतली, तेव्हा पिंपरीच्या बैठकीत आयुक्तांनी सादरीकरणात मावळ बंद नळयोजनेची सद्य:स्थिती, उपयुक्तता मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सर्व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊ, सर्वाना विश्वासात घेऊन निर्णय घेऊ, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली असली, तरी चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप व मावळचे आमदार बाळा भेगडे यांची भूमिका परस्परविरोधी आहे. सुरुवातीपासून या योजनेला विरोध करणाऱ्या भेगडे यांनी ती भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तज्ज्ञांचे मत घेऊ, राज्य व केंद्र सरकारची मदत घेऊन हा विषय मार्गी लावू. सत्तेत येऊन अल्प कालावधी झाल्याचे सांगत आणखी सहा महिने जाऊ द्या, हा प्रश्न नक्की सोडवू, असे भेगडे यांनी म्हटले आहे. तर, या योजनेला विरोध का होतो आहे, त्याचा अभ्यास करू, असे सांगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी त्यावर मार्ग काढू आणि बंद नळाद्वारे पाणी आणण्याचा प्रयत्न करू, असे म्हटले आहे. आपल्याच पक्षाच्या दोन आमदारांमध्ये एकमत नसल्याने याविषयी निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांना कसरत करावी लागणार आहे.
जवळपास ३५ किलोमीटर लांबीच्या या योजनेची मूळ किंमत २२३ कोटी असताना निविदेची रक्कम ३३१ कोटी होती. जादा दराची निविदा पालिकेने मंजूर केल्याने खर्चाचा आकडा सुरुवातीलाच ४०० कोटींपर्यंत गेला, तेव्हापासून ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात होती. योजनेच्या विरोधात शेतक ऱ्यांनी ९ ऑगस्ट २०११ रोजी बऊर येथे आंदोलन केले. त्याला हिंसक वळण लागले. पोलिसांच्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज तव्हाण यांनी काम थांबवण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून हे काम बंद आहे.