तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीवरून शासन आणि प्रशासन यांच्यात विसंवाद असल्याचे समोर आले आहे. तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी सुरू करण्याची सूचना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली असली, तरी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची नकारघंटा कायम आहे. त्यामुळे तुकड्यातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमोर जाहीर नाराजी व्यक्त करून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अशाप्रकारची दस्त नोंदणी सुरू करण्याच्या सूचना केल्या. तर, जमिनींचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे आवश्यकच असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच याबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पुनराविलोकन याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकाच विषयावरून राज्य सरकार आणि राज्य प्रशासन यांच्यातील परस्परविरोधी भूमिका समोर आली आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोवर या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोवर तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तुकड्यातील जमिनींचे दस्त नोंदसाठी आल्यास नाकारले जात आहेत.
हेही वाचा : पुणे : स्वेच्छेने अन्नधान्याचा लाभ सोडावा’ योजना केवळ पुणे विभागातच
दरम्यान, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी जाहीर कार्यक्रमात तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी होत नसून हे प्रकरण गंभीर होत चालले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारची दस्त नोंदणी सुरू करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्याकडे मागणी केली. त्यामुळे एकाच विषयावर राज्य सरकार आणि राज्य प्रशासन यांच्यात एकमत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निमित्ताने राज्य सरकार आणि राज्य प्रशासन यांच्यात विसंवाद आढळून येत आहे. एकीकडे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी त्यांनी तुकडेबंदीबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले असले, तरी त्यावर पुनराविलोकन याचिका दाखल केली आहे, तर दुसरीकडे राज्याचे एक मंत्री म्हणतात अशाप्रकारच्या जमिनींची नोंदणी झाली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात दाखल पुनराविलोकन याचिका मागे घ्यायला हवी, असे अवधूत लॉ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमोर जाहीर नाराजी व्यक्त करून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अशाप्रकारची दस्त नोंदणी सुरू करण्याच्या सूचना केल्या. तर, जमिनींचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे आवश्यकच असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच याबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पुनराविलोकन याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकाच विषयावरून राज्य सरकार आणि राज्य प्रशासन यांच्यातील परस्परविरोधी भूमिका समोर आली आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोवर या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोवर तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येणार नसल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तुकड्यातील जमिनींचे दस्त नोंदसाठी आल्यास नाकारले जात आहेत.
हेही वाचा : पुणे : स्वेच्छेने अन्नधान्याचा लाभ सोडावा’ योजना केवळ पुणे विभागातच
दरम्यान, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी जाहीर कार्यक्रमात तुकड्यातील जमिनींची दस्त नोंदणी होत नसून हे प्रकरण गंभीर होत चालले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारची दस्त नोंदणी सुरू करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्याकडे मागणी केली. त्यामुळे एकाच विषयावर राज्य सरकार आणि राज्य प्रशासन यांच्यात एकमत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निमित्ताने राज्य सरकार आणि राज्य प्रशासन यांच्यात विसंवाद आढळून येत आहे. एकीकडे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी त्यांनी तुकडेबंदीबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले असले, तरी त्यावर पुनराविलोकन याचिका दाखल केली आहे, तर दुसरीकडे राज्याचे एक मंत्री म्हणतात अशाप्रकारच्या जमिनींची नोंदणी झाली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात दाखल पुनराविलोकन याचिका मागे घ्यायला हवी, असे अवधूत लॉ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले.
