विद्याधर कुलकर्णी
वाङ्मयीनदृष्टय़ा समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील साहित्य व्यवहाराला करोनाची बाधा जडली आहे. राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, भाषा सल्लागार समिती आणि ग्रंथ निवड समिती अशा महत्त्वाच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. तर, लोकसाहित्य समिती अजून अस्तित्वात आलेली नाही. करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे प्राधान्यक्रम बदलले असले तरी गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यातील साहित्य व्यवहार ठप्प झाला आहे.
राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने डॉ. सदानंद मोरे अध्यक्ष असलेले राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ आणि दिलीप करंबेळकर यांच्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा असलेले विश्वकोश निर्मिती मंडळ बरखास्त केले. त्याचप्रमाणे डॉ. अरुणा ढेरे यांच्याकडे अध्यक्षपद असलेली ग्रंथ निवड समिती रद्दबादल केली. या महत्त्वाच्या मंडळांवर सदस्य आणि अध्यक्ष अशा सर्व नियुक्त्या रखडल्या आहेत. डॉ. सदानंद मोरे यांच्याकडे अध्यक्षपद असलेल्या भाषा सल्लागार समितीने राज्य शासनाच्या भाषाविषयक धोरण मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले होते. मात्र, भाषा सल्लागार समिती देखील बरखास्त करण्यात आली आहे. राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळाची धुरा सचिव असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कालखंडामध्ये लोकसाहित्य समिती कार्यरत होती. केशव फाळके यांच्यानंतर प्रा. फ. मुं. शिंदे यांच्याकडे समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात एकही बैठक होऊ शकली नाही. मुदत संपुष्टात आल्यानंतर लोकसाहित्य समितीची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली नाही.
लोकसाहित्याच्या ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सरोजिनी बाबर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांत समिती अस्तित्वात यावी यासाठी प्रयत्न झाले असले, तरी त्याला सरकारी पातळीवर प्रतिसाद मिळाला नाही.
करोनामुळे साहित्य-संस्कृतीची उपेक्षा
करोना संकट साहित्य आणि संस्कृतीच्या मुळावर आले आहे. एरवी साहित्य आणि संस्कृती या विषयाला दुय्यम स्थान मिळते. आता करोनामुळे हा विषय शेवटच्या स्थानावर येऊन ठेपला आहे. करोना संकटाच्या काळात पुलाची उद्घाटने आणि विविध विकासकामे थांबलेली नाहीत. मग, साहित्य आणि संस्कृतीची उपेक्षा का, असा सवाल महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी केला आहे.
