अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी पालिका आयुक्तांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना विनंतीपत्र

मुंब्रा येथील अनधिकृत इमारत कोसळून ७४ जणांचा मृत्यू होण्याच्या दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात सुरू असलेली धडक मोहीम आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी आणखी तीव्र केली आहे. मंगळवारी झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ३१ मार्च २०१२ नंतरच्या सर्व बांधकामांवर फौजदारी कारवाई करा, त्यांच्या नागरी सुविधा बंद करा, याचा पुनरुच्चार करत शहरातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनाही बंदोबस्तासाठी सहकार्य करण्याचे विनंतीपत्र आयुक्तांनी पाठवले आहे. पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्यास आपल्याकडील फौजफाटा नेऊन कारवाई करा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी पालिकेच्या वतीने शहरात ३१ मार्च २०१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. मुंब्रा येथील दुर्घटनेनंतर राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामांचा विषय अधिक गांभीर्याने घेतला आहे. धोकादायक व बहुमजली इमारती पाडण्याचे आयुक्तांनी नुकतेच जाहीर केले. या पाश्र्वभूमीवर, मंगळवारी पालिका मुख्यालयात आयुक्तांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील कारवाईविषयी आपली पुढील भूमिका स्पष्ट केली. ३१ मार्च २०१२ पूर्वीच्या बांधकामांचा विषय निर्णयाच्या स्तरावर आहे. मात्र, त्यानंतरच्या काळात झालेल्या इमारतींवर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. त्या बांधकामांना सुविधा देऊ नका, दिल्या असतील तर त्या काढून घ्या. सर्व अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा. नदीपात्रातील व आरक्षणाची बांधकामे तसेच धोकादायक इमारती पाडण्यास प्राधान्य द्या, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. पाडापाडी कारवाईसाठी पोलिसांनी आतापर्यंत सहकार्य केलेच आहे, यापुढेही त्यांनी सहकार्य करावे, असे विनंतीपत्र पोलीस निरीक्षकांना पाठवले आहे. पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही तर आपल्या यंत्रणेचा वापर करावा. मात्र, कारवाई सुरूच ठेवावी. संवेदनशील भागात मात्र पोलिसांच्या बंदोबस्तातच कारवाई करावी, असे बजावले असून वेळप्रसंगी राज्य राखीव दलाची कुमक मागवण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला आहे.