महापालिकेचा सुमारे ३५० कोटींचा थकीत मिळकत कर माफ करण्याचा निर्णय स्थायी समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने मंगळवारी बहुमताच्या जोरावर घेतला. हा निर्णय महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा असल्याचा दावा करून प्रस्तावाला मनसे, भाजप आणि शिवसेनेने विरोध केला. स्थायी समितीत गेले सहा महिने हा प्रस्ताव निर्णयाअभावी पडून होता.
महापालिकेचा थकीत मिळकत कराचा आकडा ३१ मार्च २०१२ पर्यंत ७३७ कोटींवर गेला होता. या थकबाकीमध्ये विविध कारणांनी मोठय़ा प्रमाणावर वसूल न होण्याजोगा कर असल्यामुळे थकबाकीचा आकडा वाढत आहे. प्रत्यक्षात मिळककर विभागाकडून दुबार बिले पाठवली जाणाऱ्या मिळकती तसेच कर शून्य करावयाच्या मिळकतींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे ही थकबाकी दिसत आहे. ही थकबाकी निर्लेखित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना द्यावेत, असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे डिसेंबर २०१२ मध्ये मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव वेळोवेळी स्थायी समितीपुढे आला. मात्र, अशाप्रकारे करमाफी द्यायला विरोध झाल्यामुळे तो पुढे ढकलला जात होता. अखेर मंगळवारी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव नऊ विरुद्ध सात मतांनी सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केला.
हा प्रस्ताव चर्चेला आल्यानंतर भाजपचे हेमंत रासने, मनसेचे किशोर शिंदे यांनी अनेक आक्षेप उपस्थित केले. ज्या मिळकतींच्या थकबाकीचे आकडे दुबार दिसत आहेत अशी किती प्रकरणे तुम्ही आजपर्यंत स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिलीत आणि गेल्या दहा वर्षांत अशी प्रकरणे वेळोवेळी का आणली गेली नाहीत, असा प्रश्न रासने यांनी या वेळी विचारला. कायद्याने हे अधिकार स्थायी समितीचे असताना ते प्रशासनाला देता येतील का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, त्यांच्या एकाही प्रश्नाला वा आक्षेपाला संबंधित अधिकारी उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी मतदान घेऊन बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला.
मिळकत कर निर्लेखित करण्याच्या नावाखाली सुमारे ३५० कोटींचा थकीत कर अधिकारी माफ करणार आहेत आणि हा भरुदड महापालिकेला पडणार आहे. केवळ थकबाकीचा आकडा मोठा दिसू नये, यासाठी हा प्रस्ताव आणण्यात आला असून प्रत्यक्षात कोटय़वधी रुपयांच्या उत्पन्नालाच महापालिका मुकणार आहे. या प्रस्तावामुळे ज्यांची कराची थकबाकी आहे त्यांना तो माफ करून घेण्यासाठी मोठीच संधी मिळेल. त्यातून भ्रष्टाचारालाही प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे आरोप विरोधकांनी केले आहेत.
