लोकसंख्येची वेगाने वाढ होणारे देशातील प्रमुख शहर, अशी पुण्याची ख्याती सांगितली जात असली तरी, शहराचा लोकसंख्या वाढीचा वेग राज्यातील अन्य शहरांच्या तुलनेत कमी असल्याचे २०१२-१३ महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरातील वाहनांची संख्या मात्र मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेचा सन २०१२-१३ या वर्षांचा पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल मंगळवारी मुख्य सभेला सादर करण्यात आला. पुण्याची लोकसंख्या वेगाने वाढत असली, तरी महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरांच्या तुलनेत ही वाढ कमी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सन २००१ आणि सन २०११ या जनगणना अहवालांचा तौलनिक अभ्यास केल्यास पुण्याची लोकसंख्या दहा वर्षांत २२ टक्क्य़ांनी वाढली आहे, तर नवी मुंबईची लोकसंख्या ५९ टक्क्य़ांनी, ठाण्याची ४४ टक्क्य़ांनी, नाशिकची ३८ टक्क्य़ांनी आणि औरंगाबादची ३४ टक्क्य़ांनी वाढली आहे. पुण्याची सन २०११ मधील लोकसंख्या ३१ लाख १५ हजार ४३१ इतकी असल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.
शहरातील वाहनांच्या संख्येत दरवर्षी लाखोंनी वाढ होत असल्याचेही स्पष्ट झाले असून शहरातील एकूण वाहनांची संख्या २४ लाख ६६ हजार इतकी झाली आहे. गेली काही वर्षे शहरातील वाहनसंख्येत दरवर्षी सुमारे दोन लाखांनी वाढ होत असून सर्वाधिक वाढ दुचाकींच्या संख्येत होत आहे. शहरात सध्या १८ लाख ५१ हजार दुचाकी (मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेडस्) आहेत. सन २००१ मध्ये शहरातील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या नऊ लाख दोन हजार होती.
महापालिकेने हाती घेतलेला वृक्षगणनेचा उपक्रम पूर्ण झाला असून महापालिका हद्दीत ३८ लाख ६० हजार झाडांची नोंद झाली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांमधील हद्दीनुसार विचार करता सर्वाधिक सहा लाख ९२ हजार वृक्षांची नोंद औंध कार्यालयाच्या हद्दीत झाली आहे. तर, सहकारनगर कार्यालयाच्या क्षेत्रात पाच लाख २६ हजार वृक्षांची नोंद झाली आहे. पुणे शहराची भौगोलिक हद्द आणि मानकांचा विचार करता शहरात २४ लाख वृक्ष असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षातील संख्या ३८ लाख इतकी आहे.
यंदाही कृती योजना नसलेला अहवाल सादर
पर्यावरण अहवाल सादर करतानाच शहरातील पर्यावरणविषयक विविध समस्या दूर करण्यासाठी महापालिका आगामी वर्षांत काय करणार याचा कृती अहवाल दिला जात असे. ही पद्धतच आता बंद करण्यात आली असून गेली दोन वर्षे फक्त अहवाल सादर केला जात आहे. ज्या अहवालात कृती कार्यक्रम नाही, तो अहवाल काय कामाचा अशी टीका गेल्या वर्षी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली होती. तसेच पुढील अहवालात कृती काय करणार त्याचीही माहिती द्या, असा आदेश प्रशासनाला दिला होता. तरीही यंदाच्या अहवालात फक्त सद्य:स्थिती सादर करण्यात आली आहे. समस्या व प्रश्न दूर करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना महापालिका करणार, याची माहिती यंदाही अहवालात देण्यात आलेली नाही.
