महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेविका कल्पना बहिरट यांचे पद अखेर उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मंगळवारी रद्द झाले आहे. पद रद्द करण्याच्या निर्णयाला त्यांनी दिलेले आव्हान मंगळवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यासंबंधीचा निर्णय देताना न्यायालयाने बहिरट यांना पंचवीस हजार रुपयांचा दंडही केला आहे.
बनावट जात प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी समितीचे बनावट प्रमाणपत्र पत्र देऊन महापालिका निवडणूक लढविल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे बहिरट यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी २६ मार्च रोजी घेतला होता. या निर्णयाला बहिरट यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी न्याय. अभय ओक आणि न्याय. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली. महापालिकेच्या वतीने अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.
नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्तांच्या अधिकार कक्षेत येत नाही, तसेच यासंबंधीचा दावा न्यायालयात प्रलंबित असतानाच आयुक्तांनी आदेश काढला आहे, असे मुद्दे यावेळी बहिरट यांच्या वतीने मांडण्यात आले. मात्र, हा निर्णय आयुक्तांच्या अधिकार कक्षेत येत नाही या म्हणण्याला कोणताही आधार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व बहिरट यांची याचिका फेटाली.
कल्पना बहिरट यांनी प्रभाग क्रमांक ४० मधील अ या जागेवरून निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत निवडणूक आयोगाकडे याबाबत रीतसर तक्रार दाखल करण्यात आली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने निवडणुकीनंतर चौकशी सुरू झाली. या चौकशीत बहिरट यांनी सादर केलेले जातीचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे तसेच त्यांनी दिलेले जात पडताळणी समितीचे पत्रही खोटे असल्याचे उघड झाले होते.
विरोधी पक्षनेता पद काँग्रेसला मिळणार
महापालिकेत मनसेचे २९ आणि काँग्रेसचे २८ नगरसेवक निवडून आले होते. मनसेच्या बहिरट यांचे पद रद्द झाल्यामुळे दोन्ही पक्षांची सदस्यसंख्या आता २८ झाली आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास पद देताना राष्ट्रीय पक्षाला प्राधान्य द्यावे असे कायदा सांगतो. त्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्षनेता हे पद मिळणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. मनसेच्या छाया गदादे यांचेही पद यापूर्वीच रद्द झाल्यामुळे मनसेच्या सदस्यांची संख्या २७ वर आली आहे. मात्र, गदादे यांचा दावा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
