ठाणे येथील इमारत दुर्घटनेनंतर पुण्यातील बेकायदा बांधकामांचाही प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून त्यासंबंधीच्या उपाययोजनांबाबत नगरसेवकांनी आयुक्तांना पत्र देऊन विविध उपाय सुचवले आहेत. तसेच बेकायदा बांधकामांचीही माहिती प्रशासनाला दिली जात आहे.
शहरात मार्च १२ नंतर झालेल्या सर्व बेकायदा बांधकामांच्या सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच बेकायदा बांधकामांवर कारवाई देखील सुरू झाली आहे. या घडामोडी सुरू असतानाच नगरसेवकांकडून आयुक्तांना विविध सूचना केल्या जात आहेत.
नकाशाची सक्ती करा
बेकायदा बांधकामे होऊच नयेत यासाठी प्रशासनाने कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करून ठोस कारवाई करावी, असे पत्र काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी सोमवारी आयुक्तांना दिले आहे. ज्या निवासी वा व्यावसायिक इमारतीचे बांधकाम सुरू असेल, त्या जागी दर्शनी भागात संबंधित इमारतीच्या मंजूर झालेल्या बांधकाम नकाशाची प्रत लावण्याचे बंधन घालावे, अशी सूचना या पत्रातून त्यांनी केली आहे.
उपायुक्तच जबाबदार
महापालिकेत उपायुक्त (अतिक्रमण) असे स्वतंत्र पद असून त्या विभागात अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे सर्व जण पगारासाठी या विभागात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र ते इतर खात्यांमध्ये कामास आहेत. या प्रकाराला या खात्याचे प्रमुखच जबाबदार असून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक मिलिंद काची यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. तसे पत्र त्यांनी सोमवारी आयुक्तांना दिले. या विभागातील जे कर्मचारी अन्यत्र कामासाठी गेले आहेत, त्यांना परत बोलावून या विभागामार्फत अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू करावी, असेही काची यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
कर्वेनगरमध्ये बेकायदा बांधकामे
कर्वेनगरमध्ये सुरू असलेल्या काही बेकायदा बांधकामांची माहिती शिवसेनेचे नगरसेवक योगेश मोकाटे यांनी एका पत्राद्वारे सोमवारी आयुक्तांना दिली. या भागात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबत गेली तीन वर्षे मी तक्रारी करत असून सर्वसामान्य नागरिकांची येथे फार मोठी फसवणूक होत असल्याचे मोकाटे यांनी या पत्रात म्हटले आहे. येथील अनेक बांधकामांबाबत महापालिका अधिकारी व संबंधित बिल्डर यांचे संगनमत झाले असल्यामुळे या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचाही आरोप मोकाटे यांनी केला आहे.