कंपनी सरकार हवे, की लोकशासन?

आधीच स्मार्ट असलेले पुणे आणखी स्मार्ट होण्यासाठी केवढी यातायात करावी लागते आहे, हे गेल्या आणि चालू आठवडय़ातील वेगवान घडामोडींवरून स्पष्ट झाले आहे. नगरसेवक आणि महापालिका आयुक्त यांच्यामध्ये सुरू झालेली ही रस्सीखेच आणखीही काही काळ चालू राहणार आहे. देशातील पहिल्या शंभर शहरात पुण्याचा क्रमांक लागेपर्यंत आणि नंतर हे शहर सुधारेपर्यंत ही लढाई सुरूच राहील. प्रश्न आहे तो आयुक्त आणि नगरसेवक यांच्यातील वादाचा. या दोघांनाही हे शहर सुधारायचे आहे आणि याबद्दल शंका घ्यायची नाही असे ठरवले, तरीही प्रत्यक्षात ज्या उपसूचनांसह स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे, तो पाहता स्वतंत्र कंपनी स्थापण्यास असलेला नगरसेवकांचा विरोध अनाकलनीय आहे. लोकशाही म्हणून सर्व अधिकार लोकप्रतिनिधींकडेच असायला हवेत, परंतु त्या अधिकारातून निर्माण होणारा भ्रष्टाचार आणि उन्माद यांना रोखणारी कोणतीही व्यवस्था सध्या नाही. बीआरटी योजनेसाठी पीएमपी ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करू देणाऱ्यांनी आता अशा स्वतंत्र व्यवस्थेस विरोध करणे वेडेपणाचेच म्हटले पाहिजे. पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पातही अशीच स्वतंत्र कंपनी स्थापन करणे आवश्यक ठरले. तेव्हाही आपल्या नातेवाइकांना मेट्रोतून जाण्यासाठी मोफत पास मिळण्याचीच चिंता नगरसेवकांना वाटत होती. हजारो कोटी रुपये खर्च होणार म्हटल्यावर प्रत्येकालाच त्याच्या विनियोगावर नियंत्रण आणण्यात रस असणार, हे स्वाभाविक असले, तरीही लोकप्रतिनिधींचे आजवरचे वर्तन पाहता, त्यात फार मोठे धोके संभवतात.
स्मार्ट पुण्यासाठी स्थापन करायच्या कंपनीच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्तांऐवजी महापौर असायला हवेत, असे नगरसेवकांना वाटते. असे करण्याने मिळालेल्या पैशांच्या योग्य विनियोगाची जबाबदारी महापौर घेण्यास तयार आहेत काय, हेही जाहीर व्हायला हवे. अधिकारांबरोबर जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी लोकप्रतिनिधी कधीही दाखवीत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. या योजनेतील गुप्तता हा तेवढाच चर्चेचा विषय ठरला आहे. आपल्या योजना अन्य शहरे पळवतील, अशा वेडगळ कल्पनांमुळे नेमके काय होणार, ते ना नगरसेवकांना कळले, ना नागरिकांना. या प्रकरणी कुणालाही न कळवता ज्या स्वयंसेवी संस्थांशी करार करण्यात आले, त्याचे गौडबंगालही उघड होण्यास हरकत नाही. स्वयंसेवी संस्थांनी आर्थिक हितसंबंधात अडकता कामा नये, एवढे सूत्र यासंदर्भात पाळले गेले तरीही बरेच प्रश्न सुटतील. या बाबत पारदर्शकता का दाखवली जात नाही, हा प्रश्नही तेवढाच महत्त्वाचा मानायला हवा. महापालिकेला स्वत:च्या उत्पन्नातून कोणतेही मूलभूत स्वरूपाचे काम करता येत नाही. जकात थांबली, नंतर आलेला एलबीटीही बंद झाला. अशावेळी बाहेरून मिळणारा कोणताही पैसा फायद्याचा ठरणार, हे उघड आहे. असा जास्तीत जास्त निधी मिळवून किमान महत्त्वाच्या समस्यांवर अंशत: उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न नगरसेवकांनी करायला हवा. त्याऐवजी त्यात राजकारण खेळण्यातच सर्वाना अधिक रस असल्याचे गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून दिसून येते आहे.
शहराचे वाहतुकीचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी जी पीएमपी कंपनी करण्यात आली, तिचे कसे तीनतेरा वाजले आहेत, बीआरटीचे काय चालले आहे, हे सगळे जण जाणतात. मेट्रो तर अजून कागदावरून उठण्यासही तयार नाही. स्मार्ट शहर योजनेचे असे काही व्हायला नको असेल, तर त्याबाबत संपूर्ण पारदर्शकता असणे फारच आवश्यक आहे. नगरसेवकांना चबढब करण्याची सवय असते, तिला जसा आळा बसायला हवा, तसाच संबंधितांना अंधारात ठेवून कुणाशी परस्पर करारमदार करण्यास प्रशासनालाही प्रतिबंध व्हायला हवा. या शहराचे भाग्य आता उजाडणार आहे, असे सांगत नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याऐवजी त्यांच्या सहभागाने हे शहर किमान पातळीवर सुसह्य़ होईल, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. देशातील अन्य अनेक महानगरांनी जे सूत्र स्वीकारले, ते आपण का नाकारतो आहोत, याचा खुलासा राष्टवादी आणि काँग्रेसने तर द्यायलाच हवा; पण भाजपनेही हे सारे फक्त आपल्यामुळेच होते आहे, असा आव आणण्याचे काहीच कारण नाही. राजकारणाबाहेर जाऊन नागरीकरणाचे प्रश्न सोडवण्यात जोवर यश येत नाही, तोवर हे कागदी घोडे नाचवून या शहराचे हित साधेल, असे अजिबात वाटत नाही.