महापालिकेत नगरसेविकांची संख्या ८७
पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांसाठीच्या पन्नास टक्के आरक्षणानुसार शहरातील ५८ प्रभागांपैकी किमान २९ प्रभागांत नगरसेविकांचा वरचष्मा राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या प्रभागांमध्ये तीनपैकी दोन जागा नगरसेविकांसाठी तर एक जागा नगरसेवकासाठी आरक्षित असेल. आगामी निवडणुकीत महापालिकेच्या सभागृहात ८७ नगरसेविका निवडून येणार असून खुल्या गटातूनही महिला निवडणूक लढवू शकणार असल्याने नगरसेविकांची संख्या नगरसेवकांपेक्षा जास्त होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा


आगामी महापालिका निवडणुकीत ५८ प्रभागांतून १७३ नगरसेवक निवडून येतील. महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण असल्याने नगरसेविकांची संख्या ८७ होईल. त्यानुसार ५८ प्रभागांपैकी ५७ प्रभागांत प्रत्येकी एक जागा महिलांसाठी तर एक जागा खुली ठेवावी लागणार आहे.
या जागा राखीव ठेवल्यानंतर २९ प्रभागांत महिलांना सोडतीद्वारे आरक्षण द्यावे लागेल. त्यानुसार किमान २९ प्रभागांत महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्या जातील. त्यामुळे या प्रभागात दोन नगरसेविका आणि एक जागा खुली असे आरक्षण पडणार आहे. याशिवाय खुल्या गटातूनही महिला उभ्या राहू शकणार असल्याने नगरसेविकांची संख्या वाढण्याचीही शक्यता आहे.

आणखी वाचा


पन्नास टक्के आरक्षणानुसार महापालिकेच्या नव्या सभागृहात ८७ नगरसेविका निश्चित झाल्या आहेत. आगामी निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने (तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग) होणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आरक्षणासह पन्नास टक्के महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार आहे. ५८ प्रभागांमधील १७३ जागांपैकी २३ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असतील.
त्यापैकी १२ जागा महिला आणि अकरा जागा पुरुषांसाठी राखीव असतील. अनुसूचित जमातीसाठी दोन जागा असून यामध्ये प्रत्येकी एक-एक जागा महिला आणि पुरुषासाठी असेल. किमान तीस प्रभागांत किमान दोन नगरसेविका राहणार असल्याने तीस विद्यमान नगरसेवकांची धाकधुकही वाढली असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांना अन्य प्रभागातून निवडणूक लढवावी लागेल किंवा कुटुंबातील महिलेला संधी द्यावी लागेल. आरक्षण सोडतीनंतर कोणत्या प्रभागात नगरसेविकांचा वरचष्मा राहणार हे स्पष्ट होईल.
सन २००२ मध्ये तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक झाली होती. त्या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांसाठीचे आरक्षण ३३ टक्के एवढे होते. आता त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये पन्नास टक्के आरक्षण असणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत नगरसेविकांचा वरचष्मा राहणार आहे.


ओबीसी आरक्षणानंतर बदल
महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण निश्चित झाल्यास ओबीसींसाठी ४७ जागा राखीव ठेवाव्या लागतील. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यास राजकीय समीकरणेही बदलणार आहेत. राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार ओबीसींसाठी ४७ जागांवर आरक्षण असेल. यापैकी २४ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.


आगामी महापालिका निवडणुकीत ५८ प्रभागांतून १७३ नगरसेवक निवडून येतील. महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण असल्याने नगरसेविकांची संख्या ८७ होईल. त्यानुसार ५८ प्रभागांपैकी ५७ प्रभागांत प्रत्येकी एक जागा महिलांसाठी तर एक जागा खुली ठेवावी लागणार आहे.
या जागा राखीव ठेवल्यानंतर २९ प्रभागांत महिलांना सोडतीद्वारे आरक्षण द्यावे लागेल. त्यानुसार किमान २९ प्रभागांत महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्या जातील. त्यामुळे या प्रभागात दोन नगरसेविका आणि एक जागा खुली असे आरक्षण पडणार आहे. याशिवाय खुल्या गटातूनही महिला उभ्या राहू शकणार असल्याने नगरसेविकांची संख्या वाढण्याचीही शक्यता आहे.

आणखी वाचा


पन्नास टक्के आरक्षणानुसार महापालिकेच्या नव्या सभागृहात ८७ नगरसेविका निश्चित झाल्या आहेत. आगामी निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने (तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग) होणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आरक्षणासह पन्नास टक्के महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार आहे. ५८ प्रभागांमधील १७३ जागांपैकी २३ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असतील.
त्यापैकी १२ जागा महिला आणि अकरा जागा पुरुषांसाठी राखीव असतील. अनुसूचित जमातीसाठी दोन जागा असून यामध्ये प्रत्येकी एक-एक जागा महिला आणि पुरुषासाठी असेल. किमान तीस प्रभागांत किमान दोन नगरसेविका राहणार असल्याने तीस विद्यमान नगरसेवकांची धाकधुकही वाढली असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांना अन्य प्रभागातून निवडणूक लढवावी लागेल किंवा कुटुंबातील महिलेला संधी द्यावी लागेल. आरक्षण सोडतीनंतर कोणत्या प्रभागात नगरसेविकांचा वरचष्मा राहणार हे स्पष्ट होईल.
सन २००२ मध्ये तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक झाली होती. त्या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांसाठीचे आरक्षण ३३ टक्के एवढे होते. आता त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये पन्नास टक्के आरक्षण असणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत नगरसेविकांचा वरचष्मा राहणार आहे.


ओबीसी आरक्षणानंतर बदल
महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण निश्चित झाल्यास ओबीसींसाठी ४७ जागा राखीव ठेवाव्या लागतील. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यास राजकीय समीकरणेही बदलणार आहेत. राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार ओबीसींसाठी ४७ जागांवर आरक्षण असेल. यापैकी २४ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.