शहरात राज्य शासनातर्फे जे एक हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत त्याच्या केबल खोदाईसाठीचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंगळवारी एकमताने घेतला.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य शासनातर्फे पुणे व पिंपरी या दोन शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असून पुण्यात एक हजार कॅमेरे बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. रस्ते खोदून कोणत्याही प्रकारच्या केबल टाकण्यासाठी महापालिका संबंधित ठेकेदाराकडून शुल्क आकारते. हा दर प्रत्येक मीटरसाठी २,६०० रुपये या प्रमाणे आकारला जातो. रस्ते खोदल्यामुळे रस्त्याचे जे पुनर्डाबरीकरण करावे लागते त्यासाठी येणारा खर्च म्हणून हे शुल्क आकारण्यात येते. शहरात बसवण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या केबलसाठी जी खोदाई करावी लागणार आहे, त्यासाठी हे शुल्क कमी करावे किंवा माफ करावे, असा प्रस्ताव शासनाने दिला होता. हा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीपुढे आल्यानंतर शुल्क माफ करावे, असा निर्णय स्थायी समितीने घेतल्याचे तांबे यांनी सांगितले.
‘बीएसएनएल’साठी शुल्कात सवलत
महापालिकेने खासगी व्यावसायिकांना केबलचे शुल्क २६०० रुपये प्रतिमीटर केले असले, तरी महापारेषणसाठी मात्र त्यात सवलत देण्यात आली असून महापारेषणसाठी २,००० रुपये दराने शुल्क आकारणी केली जाते. याच पद्धतीने बीएसएनएल ही देखील सरकारी कंपनी असल्यामुळे त्या कंपनीलाही खोदाईशुल्कात सवलत द्यावी, असा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. या निर्णयानुसार बीएसएनएलकडूनही यापुढे २,००० रुपये या दराने शुल्क आकारले जाईल.
बीएसएनएलला शुल्कात सवलत द्यावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचनेही यापूर्वी केली होती. खोदाईशुल्क परवडत नाही असे कारण सांगून बीएसएनएलने शहरातील अनेक कामे थांबवली असून त्याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. त्यासाठीच ही मागणी केली होती, असे सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
शुल्कमाफी; पण तरतूद नाही
शहरात एक हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे कोठे बसवले जाणार आहेत तसेच त्यासाठी किती खोदाई करावी लागणार आहे, याचा तपशील तूर्त तरी दिला गेलेला नाही. तसेच केबल टाकण्यासाठी फार मोठी खोदाई करावी लागणार असल्यामुळे महापालिकेला ते रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी जे कोटय़वधी रुपये लागतील त्यासाठीची तरतूदही करण्यात आलेली नाही. ही तरतूद कशी उपलब्ध करणार, याचाही विचार अद्याप झालेला नाही. तसेच या योजनेत केबल टाकण्यासाठी अनेक ठिकाणी सिमेंटचे रस्तेही खोदावे लागणार आहेत, त्या ठिकाणी काय करणार याबाबतही विचार झालेला नाही.
