शहरबात : पंचवीस वर्षांचा बिनबोभाट ‘उद्योग’

चौकाचौकातील जाहिरात फलक, कचरा वाहतूक करणाऱ्या मोटारी, महापालिका मिळकतींसाठी नेमले जाणारे सुरक्षा कर्मचारी, वाहतूक पोलिसांच्या मदतीसाठी दिले जाणारे वॉर्डन, गावोगावी असलेल्या स्मशानभूमींची देखभाल, शिक्षण मंडळातील कंत्राटे, ठिकठिकाणची उपाहारगृह, रुग्णालयातील साहित्य, उपकरणे व औषध पुरवठा, व्यायामशाळा चालवणे, उद्यानांची देखभाल, महापालिकेच्या प्रकल्पांना साहित्यपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन अशा महापालिकेशी संबंधित कितीतरी कामांचे ठेके नगरसेवकांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वत:कडे घेतले आहेत. त्यासाठी कोणी कार्यकर्त्यांना तर कोणी नातेवाईकांना पुढे केले असून त्या माध्यमातून महापालिकेला खड्डय़ात घालण्याचे काम ठेकेदार झालेले नगरसेवक ‘इमान-इतबारे’ करत आहेत.
पिंपरी महापालिकेच्या स्थापनेनंतरचा पाच ते दहा वर्षांचा काळ ‘सुवर्णकाळ’ मानला जातो. खऱ्या अर्थाने महापालिकेने तेव्हा श्रीमंतीचा रूबाब मिरवला, तेव्हा जे-जे म्हणून ठेकेदारीत होते, ते धन्य पावले. काम कमी आणि दाम जास्त मिळाल्याने त्यांचे उखळ पांढरे झाले. राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर खुलेआम आशीर्वाद मिळाल्याने ते मोकाट सुटले. नियमांची ‘ऐसी-तैसी’ करून त्यांनी कोटय़वधींची माया जमवली. त्यांची हीच भरभराट नगरसेवकांनी पाहिली आणि त्यांनी ठेकेदारीत शिरकाव केला. प्रभागातील कामांमध्ये मिळणारी चिरीमिरी आणि पाकिटांपेक्षा ठेकेदारीतून मिळणारी कमाई कितीतरी जास्त असल्याचा प्रत्यय त्यांना लगेचच आला. त्यामुळे एकेक करत अनेक नगरसेवकांनी हाच ‘उद्योग’ आपलासा केला. सत्ताधारी, विरोधी, अपक्ष असा कोणताही भेद त्यांनी ठेवला नाही. एकमेका साहाय्य करू..हा मंत्र त्यांनी या धंद्यात आचरणात आणला. आजमितीला पिंपरी पालिकेतील ३० नगरसेवक थेट ठेकेदारीशी संबंधित आहेत. तितकेच अप्रत्यक्षपणे या धंद्यातून मिळणाऱ्या मलिद्यावर ताव मारत आहेत. पिंपरी पालिकेच्या कारभारात बोटावर मोजता येईल, इतक्याच मंडळींची मक्तेदारी आहे. तिथे कोटय़वधींची दलाली चालते. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाच्या अर्थकारणात एका माजी महापौराचीच ‘दुकानदारी’ चालते. रुग्णालयाला लागणारी प्रत्येक वस्तू, उपकरणे, औषधे अशा सर्व गोष्टीत दुसरे कोणी तोंड घातलेले हा बाबा खपवून घेत नाही आणि येथील अधिकारीही दुसऱ्याची डाळ शिजू देत नाही. विरोधी पक्षाचे नगरसेवक भ्रष्टाचार झाला म्हणून आरडाओरडा करतात. मात्र, त्यांचा हिस्सा मिळाला की शांत होतात. काहींचा सन्माननीय अपवाद वगळला तर संस्था, संघटना व माहिती अधिकार कार्यकर्ते आपापली पोळी भाजून घेण्यातच धन्यता मानतात. नेतृत्व करणाऱ्या बडय़ा नेत्यांची एक फळी शहरात आहे. शहरविकासाच्या छोटय़ा-मोठय़ा कामांसाठी ज्या-ज्या म्हणून मोठय़ा कंपन्या, पुरवठादार किंवा कंत्राटदार आहेत, त्याची वाटणी या नेत्यांमध्ये झाली आहे. म्हणजे ठराविक कंत्राटदार या नेत्याचा, विशिष्ट कंपनी त्या नेत्याची आणि ठराविक पुरवठादारावर याची कृपादृष्टी. गेल्या अनेक वर्षांपासून या बडय़ा नेत्यांनी संगनमताने पालिकेला खड्डय़ात घालण्याचे काम केले आहे. कोटय़वधी रुपयांची वाढीव बिले क्षणात मंजूर होतात. संगनमत करून मोठय़ा कामांची वाटणी केली जाते, असा गोरखधंदा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. बडी ठेकेदार मंडळी सर्वच पक्षाच्या नेत्यांची एकसारखीच काळजी घेत असल्याने पक्षीय धोरणांचा अडसर इथे येत नाही. प्रातिनिधिक स्वरूपात सांगायचे म्हटले तर, महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांचा खड्डा घालणारी ‘धीरेंद्र अ‍ॅड एजन्सी’ ही एक सर्वपक्षीय ‘दुकानदारी’ आहे. शहरात कुठेही नजर फिरवली तरी याच कंपनीच्या जाहिरातींचे फलक लागलेले दिसतात. त्यापैकी अधिकृत किती आणि अनधिकृत किती, याची माहिती गुलदस्त्यात आहे. कारण, त्याची अधिकृतपणे मोजदादच केली जात नाही आणि जाहीर केली जाणारी आकडेवारी फसवी आहे. अनधिकृत फलकांवर कारवाईचे धाडस अधिकारी करत नाहीत. सर्वच पक्षाच्या नेत्यांचे वाढदिवस व राजकीय कार्यक्रमांसाठी चकट-फू व्यवस्था केली जात असल्याने त्याविषयी कोणीही चकार शब्द काढत नाही, यातच सगळे काही आले.