विरोधी पक्षांचे २४ जानेवारीपर्यंत ‘काऊंट डाऊन आंदोलन’
निवडणुकांच्या राजकारणासाठी पिंपरी-चिंचवडचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या शास्तीकराच्या (दंडाची रक्कम) विषयावरून शहरातील राजकारण पुन्हा ढवळून निघाले आहे. याबाबतचा निर्णय १५ दिवसांत घेऊ, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे या राजकारणाला निमित्त झाले आहे. सत्तारूढ भाजपला या विषयाचे श्रेय मिळाल्यास निवडणुकीत फटका बसेल, हे लक्षात आल्याने विरोधक एकवटले असून भाजपच्या विरोधात ते रस्त्यावर उतरले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहरात जवळपास पावणेदोन लाख बेकायदा बांधकामे असल्याचे सांगण्यात येते. या बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकराचा मुद्दा शहरात नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरला आहे. पालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये शास्तीकरावरून नेहमीच राजकारण तापवण्यात आल्याचा पूर्वानुभव आहे. शास्तीकरावरून राष्ट्रवादीने जे मतांचे राजकारण केले, तेच आता भाजपकडून सुरू आहे.
राज्यात भाजपची सत्ता आल्यापासून शास्तीकराच्या बाबतीत नागरिकांना दिलासा द्यावा, यासाठी भाजपचे स्थानिक नेते प्रयत्नशील होते. या विषयाचा आतापर्यंत निर्णय झाला नव्हता. मात्र, निवडणुकांच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनी चिंचवडला येऊन १५ दिवसांत याबाबतचा निर्णय घेण्याची घोषणा केली. त्याचा धसका विरोधकांनी घेतला आहे.
या निर्णयाचे श्रेय भाजपला मिळाल्यास निवडणुकीत फटका बसेल, असे विरोधी पक्षांनी गृहित धरले आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेपासून येणारे १५ दिवस मोजण्याचे काम विरोधकांकडून सुरू आहे. तसा आकडा जाहीर फलकावर लावून दररोज दिवस मोजण्याचे ‘काऊंट डाऊन आंदोलन’ सुरू करण्यात आले आहे.
‘काऊंट डाऊन’ आंदोलन २४ जानेवारीपर्यंत सुरू ठेवण्याचा विरोधकांचा निर्धार आहे. तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास भाजपची कोंडी करण्याची विरोधकांची व्यूहरचना आहे.
