पुणे : सहकार चळवळीमध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य असताना, देशातील पहिले सहकार विद्यापीठ मात्र गुजरातमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने हा निर्णय घेऊन सहकार चळवळीचा पाया रचणाऱ्या महाराष्ट्राला डावलले आहे. या विद्यापीठाला ‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ’ असे नावे देण्यात आले आहे.संसदेच्या अधिवेशनात सहकारासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सहकार विद्यापीठाचे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ‘या विद्यापीठामुळे पुण्यातील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थेचे (वॅन्मिकाॅम) महत्त्व कमी होणार नसून, प्रस्तावित विद्यापीठात ही संस्था अविभाज्य घटक असेल,’ असे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात सहकार चळवळीचा पाया सहकारमहर्षी पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील आणि बॅरिस्टर धनंजय गाडगीळ यांंच्या प्रयत्नाने रचला गेला. राज्यातील अनेक नेत्यांनी सहकार चळवळ मजबूत केली. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार चळवळ मोठ्या प्रमाणात रुजली आहे. सहकार चळवळीतील महाराष्ट्राचे योगदान लक्षात घेऊन राज्यात सहकार विद्यापीठ स्थापन होईल, अशी अपेक्षा सहकार क्षेत्रातील धुरिणांना होती. मात्र, महाराष्ट्राऐवजी पहिले सहकार विद्यापीठ गुजरात येथे होणार असल्याने ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे.

‘देशातील ८ लाख सहकारी संस्थांमध्ये ४० लाख लोक काम करत आहेत. ८० लाख सदस्य सहकार विभागाशी निगडित आहेत. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्यासाठी; तसेच उत्तम प्रशासन, अनियमितता टाळण्यासाठी ‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढेल. उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. येत्या पाच वर्षांत सहकार क्षेत्राला आवश्यक असलेले १७ लाख प्रशिक्षित मनुष्यबळ सहकार विद्यापीठामुळे उपलब्ध होईल,’ असा दावा मोहोळ यांनी केला.

हेही वाचा

प्रत्येक राज्यातील सहकारी संस्था विद्यापीठाशी संलग्न

‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाशी प्रत्येक राज्यातील सहकारी संस्था संलग्न केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक भाषांतूनही शिक्षण घेता येणार आहे. कुलपती, कुलगुरू अशी त्याची रचना असून, काही दीर्घ काळ अभ्यासक्रम असणार आहेत. संसद अधियनियमांतर्गत विद्यापीठाचे कामकाज चालणार असून, संशोधन आणि विकास यावरदेखील भर दिला जाणार आहे,’ असे मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

१५ हजार सेवा सोसायट्यांना दिलासा

नियमाप्रमाणे सेवा सोसायट्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. मात्र, त्यासाठी त्यांना ‘आयकर रिटर्न’ भरावा लागतो. देशात एक लाख सेवा सोसायट्या (पॅक्स) आहे. त्यांपैकी अनेक सोसायट्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून कर भरण्याबाबत नोटीस आली होती. महाराष्ट्रामध्ये १५ हजार सोसायट्यांना रिटर्न वेळेत न भरल्याने २० टक्के प्राप्तिकर लागू झाला होता. या संदर्भात केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याशी समन्वय साधून याला स्थगिती मिळवली आहे. या सोसायट्यांनी सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर प्रक्रिया पूर्ण केल्यास संबंधित प्राप्तिकर लागू होणार नाही, अशी माहिती मोहोळ यांनी दिली.

‘इरमा’ची साठ एकर जागा ताब्यात आली आहे, तर चाळीस एकर जागा काही दिवसांत मिळणार आहे. या ठिकाणी अनेक पायाभूत सुविधा असून, शिक्षकही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे येथे तातडीने अभ्यासक्रम सुरू करता येतील. ‘वॅन्मिकाॅम’प्रमाणेच ‘इरमा’ संस्थेचेही योगदान मोठे आहे.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री