लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पिंपरी : राज्यघटनेचा प्रचार, प्रसार आणि जनजागृती व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या वतीने मोशी-बोऱ्हाडेवाडी येथे राज्यघटना (संविधान) भवन आणि विपश्यना केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने १२० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
राज्यघटना भवन आणि विपश्यना केंद्र उभारणीसाठी मोशी-बोऱ्हाडेवाडी येथील २.५९ हेक्टर खुली जागा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरीत केली आहे. भारतीय राज्यघटना आणि जगभरातील लोकशाही देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करता यावा. तसेच, राज्यघटनेबाबत जनजागृती व्हावी. या उद्देशाने हे भवन उभारले जाणार आहे. भवनाच्या उभारणीसाठी महापालिका प्रशासनाने ११९ कोटी ७१ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. २५ ऑक्टोबर पर्यंत निविदा स्वीकारण्यात येणार आहे. २८ ऑक्टोबर रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यघटना भवन व विपश्यना केंद्राबाबतची नागरिकांची प्रतीक्षा संपणार आहे.
आणखी वाचा-महायुती, महाविकास आघाडीतील बंडखोरांना मनसेच्या पायघड्या?
सहा वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी
शहरात राज्यघटना भवन उभारण्याच्या हालचाली २०१८ मध्ये सुरू झाल्या. यासाठी तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. भवनासाठी पीएमआरडीएने महापालिकेकडे जागा हस्तांतरण केली. आता महापालिकेने निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
आणखी वाचा-पुणे : पाण्याविना नवीन गृहप्रकल्प कशासाठी?
जगभरातील लोकशाही देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि भारतीय राज्यघटनेचा प्रचार- प्रसार अन् जागृती करण्यासाठी भारतातील पहिले राज्यघटना भवन हे पिंपरी-चिंचवडमध्ये साकारले जात आहे, ही शहरवासीसाठी अभिमानाची बाब आहे. देशातील पहिले राज्यघटना भवन असल्याचा दावाही भाजपचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी केला.
पिंपरी : राज्यघटनेचा प्रचार, प्रसार आणि जनजागृती व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या वतीने मोशी-बोऱ्हाडेवाडी येथे राज्यघटना (संविधान) भवन आणि विपश्यना केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने १२० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
राज्यघटना भवन आणि विपश्यना केंद्र उभारणीसाठी मोशी-बोऱ्हाडेवाडी येथील २.५९ हेक्टर खुली जागा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरीत केली आहे. भारतीय राज्यघटना आणि जगभरातील लोकशाही देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करता यावा. तसेच, राज्यघटनेबाबत जनजागृती व्हावी. या उद्देशाने हे भवन उभारले जाणार आहे. भवनाच्या उभारणीसाठी महापालिका प्रशासनाने ११९ कोटी ७१ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. २५ ऑक्टोबर पर्यंत निविदा स्वीकारण्यात येणार आहे. २८ ऑक्टोबर रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यघटना भवन व विपश्यना केंद्राबाबतची नागरिकांची प्रतीक्षा संपणार आहे.
आणखी वाचा-महायुती, महाविकास आघाडीतील बंडखोरांना मनसेच्या पायघड्या?
सहा वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी
शहरात राज्यघटना भवन उभारण्याच्या हालचाली २०१८ मध्ये सुरू झाल्या. यासाठी तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. भवनासाठी पीएमआरडीएने महापालिकेकडे जागा हस्तांतरण केली. आता महापालिकेने निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
आणखी वाचा-पुणे : पाण्याविना नवीन गृहप्रकल्प कशासाठी?
जगभरातील लोकशाही देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि भारतीय राज्यघटनेचा प्रचार- प्रसार अन् जागृती करण्यासाठी भारतातील पहिले राज्यघटना भवन हे पिंपरी-चिंचवडमध्ये साकारले जात आहे, ही शहरवासीसाठी अभिमानाची बाब आहे. देशातील पहिले राज्यघटना भवन असल्याचा दावाही भाजपचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी केला.
