पुणे : राज्य सेवा परीक्षेतील बदल २०२३ पासून लागू करण्याच्या मुद्दय़ावरून आता न्यायालयीन लढाईची चिन्हे आहेत. प्रस्तावित बदल २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने न घेतल्यास न्यायालयात जाणार असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांना दिले, तर आयोगाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ काही स्पर्धा परीक्षार्थी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. राज्यसेवा परीक्षेतील प्रस्तावित बदलांबाबत उमेदवारांमध्ये दोन गट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही उमेदवार निर्णयाच्या विरोधात असून, काही उमेदवार निर्णयाचे समर्थन करत आहेत. प्रस्तावित बदल २०२५पासून लागू करण्याच्या मागणीसाठी युवक काँग्रेसकडून स्पर्धा परीक्षार्थीसह जंगली महाराज रस्त्यावरील झाशीची राणी चौकात सोमवारपासून बेमुदत आंदोलन करण्यात येत आहे. आमदार अभिमन्यू पवार आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी मंगळवारी आंदोलकांना भेटून चर्चा केली. पवार यांनी आंदोलनस्थळावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मोबाइलद्वारे संपर्क साधला. ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाशी चर्चा केली आहे. आयोगाने निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जावे लागेल. या निर्णयाला शासनाची मान्यता नाही, असे न्यायालयाला सांगावे लागेल. त्यामुळे शासन विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आहे’’, असे आश्वासन फडणवीस यांनी आंदोलकांना दिले. दरम्यान, एमपीएससीच्या निर्णयाचे काही उमेदवारांकडून समर्थनही करण्यात येत आहे. एमपीएससीच्या प्रस्तावित बदलांची अंमलबजावणी २०२३पासूनच करण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. एमपीएससीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे उमेदवार चेतन वागज म्हणाले, की राजकीय कार्यकर्त्यांकडून उपोषणाद्वारे एमपीएससीसारख्या स्वायत्त संस्थेवर दबाव आणण्यात येत आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता कायम राखण्यासाठी आम्ही उमेदवार आमरण उपोषण करणार आहोत, तसेच न्यायालयातही दाद मागणार आहोत.
