शासनाने निर्धारित केलेल्या दिनांकानंतर तिसरे अपत्य झाल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक पांडुरंग ऊर्फ बापू कांबळे यांची निवड येथील लघुवाद न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करेपर्यंत आदेशाला स्थगिती देण्याचा कांबळे यांचा अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे.
महापालिकेची सन २०१२ मध्ये झालेली निवडणूक कांबळे यांनी प्रभाग क्रमांक ६५ मधील अ जागेवरून लढवली होती व ते या जागेवर निवडून आले होते. त्यांचे पद रद्द करण्यासाठी काँग्रेसचे उमेदवार यासेर बागवे यांनी लघुवाद न्यायालयात अर्ज केला होता. कायद्यानुसार १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य झाले असल्यास उमेदवाराला निवडणूक लढवता येत नाही. या नियमानुसार कांबळे यांच्या निवडीला आव्हान देण्यात आले होते. कांबळे यांना १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असल्याचा बागवे यांचा मुख्य आक्षेप होता.
या दाव्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच कागदपत्रेही तपासली. कांबळे यांनी तिसऱ्या अपत्याचा जो जन्मदाखला सादर केला होता तो न्यायालयाने ग्राह्य़ धरला नाही आणि त्यांची निवड अवैध ठरवली. दरम्यान, या निकालाच्या विरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

bombay high court refuses to stop demolition of five illegal buildings in bhiwandi
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Human life, High Court, compensation, mumbai,
तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय
mumbai High Court encroachment Sanjay Gandhi Udyan
संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल
Shiv Sena UBT to contest local elections independently
महापालिका निवडणुकांआधी मविआत फूट? ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईत स्वबळावर लढणे कितपत शक्य?
Traffic rules Vietnam, Traffic rules reward ,
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
Supreme Court order regarding the dispute over a private well near the entrance of Sambhal Jama Masjid
संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव
children passport loksatta news
पालकांच्या वादात अल्पवयीन मुलांना पारपत्रापासून वंचित ठेवता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
Story img Loader