पुणे जिल्ह्य़ातील न्यायालयात न्यायालयीन मुद्रांक शुल्क (कोर्ट फी स्टॅम्प ) ऑनलाईन भरण्याची सुविधा पुढील महिन्यापासून उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी ‘शासकीय जमा लेखा प्रणाली’ (जीआरएएस) विकसित केली असून त्यामार्फत न्यायालयीन शुल्क ई-पेमेन्ट पद्धतीने भरण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षकार वकील यांच्या वेळेत बचत होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात वर्धा जिल्ह्य़ात न्यायालयीन मुद्रांक शुल्क ई-पेमेन्टचा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला होता. तो यशस्वी झाल्यानंतर राज्यात सर्वाधिक न्यायालयीन शुल्क मिळणाऱ्या पुणे जिल्ह्य़ात न्यायालय ई-पेमेन्ट प्रणाली पुढील महिन्यापासून राबविण्यात येणार आहे. पूर्वी दावा दाखल करताना पक्षकार किंवा वकिलांना न्यायालय मुद्रांक शुल्क घेऊन न्यायालयात जमा करावे लागत होते. मात्र, मुद्रांक वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास दावा, खटला दाखल करताना दिरंगाई होत होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ‘शासकीय जमा लेखा प्रणाली’ सुरू केली आहे. त्यानुसार बँकेमध्ये असणाऱ्या सरकारी खात्यात थेट मुद्रांक शुल्क भरून त्याचा क्रमांक दाव्याच्या कागदपत्रांसोबत न्यायालयात जमा करायचा. पैसे भरल्याची न्यायालयात ऑनलाईन खात्री केल्यानंतर दावा दाखल करून घेतला जाईल. तसेच, या खात्यावर इंटरनेट बँकींगद्वारे मुद्रांक शुल्क भरता येणार आहे. सध्या पुण्यात सहा बँकांनी खाते उघडण्यास सहमती दिली असून पक्षकार आणि वकिलांना न्यायालय मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी स्वतंत्र काऊंटर उघडण्यास संमती दिली आहे. या प्रणालीचे वकील आणि पक्षकार वर्गाकडून स्वागत करण्यात आले आहे. जिल्हा न्यायाधीश अनंत बदर आणि पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र उमाप यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा सत्र न्यायाधीश विनय जोशी आणि एस. पी. तावडे यांनी दिली.
ई-पेमेन्टच्या माहितीसाठी कार्यशाळा
न्यायालय मुद्रांक शुल्क ऑनलाईन भरण्यात येणाऱ्या प्रणालीचा वापर कसा करायचा, याची माहिती देण्यासाठी ३१ जुलै रोजी शिवाजीनगर न्यायालयात दुपारी दोन वाजता कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेत या उपक्रमाचे प्रमुख आणि नोंदणी महानिरीक्षक चोक्कलिंगम हे स्वत: माहिती देणार आहेत. या कार्यशाळेला वकील, पक्षकार यांनी उपस्थित राहून माहिती घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा न्यायाधीश अनंत बदर आणि पुणे बार असोसिएनशचे अध्यक्ष राजेंद्र उमाप यांनी केले आहे.
