महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रिया शिवाजी गदादे यांचे नगरसेवकपद रद्द केलेल्या आदेशाच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात जाण्यास ६ एप्रिलपर्यंत न्यायालयाने मुदत दिली आहे.
वयाचा बनावट दाखला दिल्याच्या प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रिया शिवाजी गदादे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी न्यायालयाने दिला. गदादे यांना पुढील सात वर्षे निवडणूक लढविण्यास मनाई करण्यात आली होती. या निर्णयाच्या विरुद्ध गदादे यांनी वरिष्ठ न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर निर्णय देत न्यायालयाने ६ एप्रिलपर्यंत त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती अॅड संजीव पाषाणकर यांनी दिली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा