भूखंडावर अनेकांचा दावा

महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (महामेट्रो), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) यांच्यानंतर आता शिवाजीनगर येथील न्यायालयानेही कृषी महाविद्यालयाची जागा मागितली असून त्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे विविध प्रकल्पांसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या कृषी महाविद्यालयाच्या जागेची मागणी सातत्याने होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड या मार्गावरील मेट्रो मार्गिकेची उभारणी महामेट्रोकडे आहे. या मेट्रो मार्गिकेच्या भूमिगत डेपो उभारणीसाठी कृषी महाविद्यालयाची जागा आवश्यक होती. त्यानुसार महामेट्रोने राज्य शासनाकडे कृषी महाविद्यालयाची तब्बल ३५ एकर जागा मागितली होती. ही जागा देण्यास माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यासह महाविद्यालय आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेकांचा विरोध होता. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्यानंतर कृषी महाविद्यालयाची २८ एकर जागा महामेट्रोकडे हस्तांतरित होणार आहे.

पीएमआरडीएकडून हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान उन्नत मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा निधी उभारण्यासाठी प्राधिकरणाने जिल्हा प्रशासनाकडे शासकीय धान्य गोदाम, शासकीय तंत्रनिकेतन, औंध येथील ग्रामीण पोलीस खात्याची जागा यांच्याबरोबरच कृषी महाविद्यालयाच्या जागेची देखील मागणी केली आहे. प्राधिकरणाने जिल्हा प्रशासनाकडे कृषी महाविद्यालयाच्या दहा एकर जागेची मागणी केली आहे. तर न्यायालयाने चार हजार ५० चौ. मी म्हणजेच एक एकर जागेची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली असून कृषी महाविद्यालयाच्या जागेवर शिवाजीनगर न्यायालय हलविण्याची शक्यता प्रस्तावाच्या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.

सर्वेक्षण क्रमांक चुकला

कृषी महाविद्यालयाची जागा महामेट्रोला देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. कृषी महाविद्यालयाच्या संबंधित जागेचा सातबारा उतारा महामेट्रोला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे, त्यामध्ये जागेचा सर्वेक्षण क्रमांक चुकीने ५३ ऐवजी ६३ असा टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे मूळ आदेश पुन्हा दुरुस्तीसाठी मागे घेण्यात आला आहे. सर्वेक्षण क्रमांक दुरुस्त करून आदेश पुन्हा काढण्यात येईल, असेही जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्राधिकरणाचा प्रस्ताव परत पाठवणार?

हिंजवडी ते शिवाजीनगर उन्नत मेट्रो प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. त्याकरिता आठ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा मार्ग २३ कि.मी.चा असून मार्गावर तेवीस स्थानके असतील. या प्रकल्पाकरिता तीस एकर जागेची प्राधिकरणाला आवश्यकता आहे. त्यांपैकी वीस एकर जागा प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी ताब्यात असणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाच्या जागा घेऊन पीएमआरडीए मेट्रो प्रकल्पातील कंपनीला खासगी वापरासाठी या जागा देणार असून त्या माध्यमातून निधी उभा करणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या जागा (विशेषत: कृषी महाविद्यालय) खासगी संस्थांना देण्यास जिल्हा प्रशासन राजी नसून प्राधिकरणाचा प्रस्ताव परत पाठविण्यात येण्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.