पुणे : पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणी अटकेत असलेला संशोधन आणि विकास संस्थेतील (डीआरडीओ) तत्कालिन संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्या जामीन अर्जावर १६ ऑक्टोबर रोजी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सरकार पक्षाचे वकील कुरुलकर याच्या जामीन अर्जावर १६ ऑक्टोबर रोजी म्हणणे मांडणार आहेत.
हेही वाचा >>> पिंपरी महापालिका अतिरिक्त आयुक्तपदी प्रदीप जांभळे यांची पुन्हा नियुक्ती
कुरुलकर प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून, आरोपपत्र दाखल झाले आहे. पोलीस ठाण्यात दररोज हजेरी देणे, शहर सोडून न जाणे, तसेच तपासात सहकार्य करण्याबाबतच्या अटी आणि शर्तींसह कुरुलकरचा जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती बचाव पक्षाचे वकील ॲड. ऋषिकेश गानू यांनी युक्तीवादात केली होती. कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर सरकारी वकील ॲड. विजय फरगडे १६ ऑक्टोबर रोजी म्हणणे मांडणार आहेत. सरकार पक्षाच्या युक्तीवादानंतर कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने नव्या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांना वाटले टॅब्लेट, पण कागदाचा वापर कमी होण्याबाबत प्रश्नच
ॲड. गानू यांनी त्यांचा युक्तीवाद गुरुवारी (५ ऑक्टोबर) पूर्ण केला. सरकार पक्षाचा खटला पूर्णपणे तांत्रिक आणि कागदोपत्री स्वरुपाचा आहे. कुरुलकरकडून लॅपटाॅप आणि मोबाइल संच जप्त करण्यात आला आहे. न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेने विश्लेषण केले आहे. त्यामुळे कुरुलकरला जामीन देण्यात यावा. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, साक्षीदारांचे जबाब समाविष्ट आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. कुरुलकरचे पारपत्र तपास यंत्रणेकडे जमा आहे. त्यामुळे कुरुलकर देश सोडून पसार होणार नाही. तपासात कुरुलकर हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कुरुलकरचा जामीन मंजूर करण्यात यावा, असे ॲड. गानू यांनी युक्तिवादात नमूद केले. जामीन अर्जावर युक्तीवादासाठी सरकारी वकील ॲड. विजय फरगडे यांनी वेळ मागितला आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर १६ ऑक्टोबर रोजी बाजू मांडण्याचे आदेश सरकार पक्षाला देण्यात आले आहेत.
