पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याने त्या विरोधात पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील अनेक संघटनांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकेवर या यंत्रणांना मुंबई उच्च न्यायालायने नोटिस बजाविली असून २९ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in