शहराचा विकास आराखडा मंजूर करताना जे दोन ठराव महापालिकेत झाले त्याच्या वैधतेबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनासह महापालिका आयुक्त, महापौर व अन्य अधिकाऱ्यांना दिले. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करेपर्यंत आराखडय़ावरील हरकती-सूचना घेण्यासाठीच्या समितीचे कामकाज सुरू करू नका, असेही न्यायालयाने या वेळी शासनाला सांगितले.
पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मंजूर करताना महापालिकेत झालेले दोन्ही ठराव बेकायदेशीर होते, तसेच त्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या सभांचे कामकाजही बेकायदेशीर होते. त्यामुळे आराखडा बेकायदेशीर प्रक्रियेने होत असून महापालिकेत पार पडलेली सभा कायदेशीर होती किंवा कसे याबाबत आधी निर्णय करावा, अशी विनंती करणारी याचिका पुणे बचाव कृती समितीच्या वतीने माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी गुरुवारी झाली. अॅड. एस. एम. गोरवाडकर यांनी समितीतर्फे म्हणणे मांडले.
या याचिकेत नगरविकास मंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री, तसेच नगर विकास राज्याचे प्रधान सचिव (क्रमांक २), महापालिका आयुक्त, महापौर, महापालिकेचे नगर नियोजन अधिकारी आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिका दाखल करून घेताना प्रतिवादींनी त्यांचे म्हणणे सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाने पंधरा दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. याच मुदतीत अन्य सर्वानाही प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.
शासनाकडून जोवर प्रतिज्ञापत्र सादर होत नाही, तोपर्यंत हरकती-सूचनांवरील सुनावणीसाठी जी समिती शासन नियुक्त करणार आहे ती नियुक्त करू नये, असेही न्यायालयाने या वेळी राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींना सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत आराखडय़ासंबंधीचे पुढील कामकाज सुरू होऊ शकणार नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे.
सर्वपक्षीय आमदार मुख्यमंत्र्यांकडे
न्यायालयात झालेल्या कामकाजाची माहिती पुण्याच्या सर्वपक्षीय आमदारांनी सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांना दिली. आराखडय़ाला आलेल्या ८७ हजार हरकती पाहता पुणे महापालिका आराखडा करण्यात अकार्यक्षम ठरली आहे. त्यामुळे शासनाने हा आराखडा आता स्वत:च्या ताब्यात घेऊन पुढील प्रक्रिया करावी, अशी मागणी या वेळी आमदार गिरीश बापट, रमेश बागवे, चंद्रकांत मोकाटे, विनायक निम्हण, माधुरी मिसाळ, महादेव बाबर, भीमराव तापकीर यांनी केली.
‘आधी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, तोपर्यंत समितीची स्थापना नको’
शहराचा विकास आराखडा मंजूर करताना जे दोन ठराव महापालिकेत झाले त्याच्या वैधतेबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनासह महापालिका आयुक्त, महापौर व अन्य अधिकाऱ्यांना दिले.
First published on: 02-08-2013 at 02:36 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Court orders declaration about two resolution about dp