लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील ४३४ बेकायदा लोखंडी जाहिरात फलकधारकांनी (होर्डिंग) प्रत्यक्ष मोजमापानुसार मागील दोन वर्षांची रक्कम दोन आठवड्यांत महापालिकेत भरावी. फलक कायदेशीर करण्यासाठी नव्याने अर्ज करावेत, असा आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने फलकधारकांची याचिका निकाली काढली.
शहरातील ४३४ बेकायदा जाहिरात फलक काढण्याची नोटीस महापालिकेने फलकमालकांना बजावली होती. मात्र, फलक काढण्यास नकार देत या नोटिशीविरोधात पिंपरी-चिंचवड जाहिरात असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने हे फलक ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला होता. किवळेतील बेकायदा फलक कोसळून झालेली दुर्घटना महापालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार २५ एप्रिल रोजी सुनावणी पार पडली. बेकायदा फलकधारकांनी प्रत्यक्ष मोजमापानुसार मागील दोन वर्षांची रक्कम दोन आठवड्यांत पालिकेत भरावी. सर्व फलकधारकांनी नव्याने अर्ज करावेत. अर्जात काही त्रुटी असतील, तर पालिकेने आठ दिवसांत कळवाव्यात. फलकधारकांनी १५ दिवसांत त्रुटींची पूर्तता करावी. अर्जदाराने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास कारण स्पष्ट करून अर्ज नाकारण्यात यावा.
आणखी वाचा- पिंपरी महापालिकेतील ३८७ जागांसाठी मे महिन्यात परीक्षा
अंतिम अर्ज मंजूर झाल्यानंतर २०२३-२४ ची मागणी आणि पाचपट शुल्क १५ दिवसांत भरावे. मागणी रक्कम न भरल्यास परवाना मागणीचा अर्ज रद्द करावा, अर्ज नाकारण्यात आल्यानंतर दहा दिवसांत फलक स्वतःहून काढून घ्यावेत अन्यथा महापालिकेने काढावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. जाहिरात असोसिएशन आणि महापालिकेने परस्पर संमतीने सादर केलेला मसुदा न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे योग्य पद्धतीने उभारलेले बेकायदा फलक नियमित होऊ शकतील. फलक नियमित करताना शासनाच्या ९ मे २०२२ रोजीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सर्व फलकधारकांची शुक्रवारी (दि. २८) बैठक घेतली. आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख, परवाना निरीक्षक, फलकधारक उपस्थित होते. महापालिकेने फलकधारकांना न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली. याचबरोबर कायदेशीर व बेकायदा फलकधारकांनी सहा मेपर्यंत संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र सादर करावे. सादर न केल्यास दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
आणखी वाचा- वार्षिक उत्पन्न एक लाख ६० हजार रुपये असलेले नागरिक शहरी गरीब योजनेला पात्र
फलकांचे आकारमान तपासणार
शहरातील ४३४ बेकायदा फलकांचे आकारमान तपासण्यात येणार आहे. यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने सहा पथकांची नियुक्ती केली. दोन दिवसांत त्याचा अहवाल मागविला आहे. तसेच परवानगी दिलेल्या फलकांचीही तपासणी करून सात दिवसांत स्वतंत्र अहवाल मागविला आहे.
न्यायालयाने यापुढील संपूर्ण प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबविण्याचा आदेश दिलेला आहे. या निर्णयाचे पालन करणे महापालिका व फलकधारकांना बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती फलकधारकांना दिली आहे. यापुढील संपूर्ण कार्यवाही ही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येईल. -जितेंद्र वाघ अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील ४३४ बेकायदा लोखंडी जाहिरात फलकधारकांनी (होर्डिंग) प्रत्यक्ष मोजमापानुसार मागील दोन वर्षांची रक्कम दोन आठवड्यांत महापालिकेत भरावी. फलक कायदेशीर करण्यासाठी नव्याने अर्ज करावेत, असा आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने फलकधारकांची याचिका निकाली काढली.
शहरातील ४३४ बेकायदा जाहिरात फलक काढण्याची नोटीस महापालिकेने फलकमालकांना बजावली होती. मात्र, फलक काढण्यास नकार देत या नोटिशीविरोधात पिंपरी-चिंचवड जाहिरात असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने हे फलक ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला होता. किवळेतील बेकायदा फलक कोसळून झालेली दुर्घटना महापालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार २५ एप्रिल रोजी सुनावणी पार पडली. बेकायदा फलकधारकांनी प्रत्यक्ष मोजमापानुसार मागील दोन वर्षांची रक्कम दोन आठवड्यांत पालिकेत भरावी. सर्व फलकधारकांनी नव्याने अर्ज करावेत. अर्जात काही त्रुटी असतील, तर पालिकेने आठ दिवसांत कळवाव्यात. फलकधारकांनी १५ दिवसांत त्रुटींची पूर्तता करावी. अर्जदाराने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास कारण स्पष्ट करून अर्ज नाकारण्यात यावा.
आणखी वाचा- पिंपरी महापालिकेतील ३८७ जागांसाठी मे महिन्यात परीक्षा
अंतिम अर्ज मंजूर झाल्यानंतर २०२३-२४ ची मागणी आणि पाचपट शुल्क १५ दिवसांत भरावे. मागणी रक्कम न भरल्यास परवाना मागणीचा अर्ज रद्द करावा, अर्ज नाकारण्यात आल्यानंतर दहा दिवसांत फलक स्वतःहून काढून घ्यावेत अन्यथा महापालिकेने काढावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. जाहिरात असोसिएशन आणि महापालिकेने परस्पर संमतीने सादर केलेला मसुदा न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे योग्य पद्धतीने उभारलेले बेकायदा फलक नियमित होऊ शकतील. फलक नियमित करताना शासनाच्या ९ मे २०२२ रोजीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सर्व फलकधारकांची शुक्रवारी (दि. २८) बैठक घेतली. आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख, परवाना निरीक्षक, फलकधारक उपस्थित होते. महापालिकेने फलकधारकांना न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली. याचबरोबर कायदेशीर व बेकायदा फलकधारकांनी सहा मेपर्यंत संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र सादर करावे. सादर न केल्यास दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
आणखी वाचा- वार्षिक उत्पन्न एक लाख ६० हजार रुपये असलेले नागरिक शहरी गरीब योजनेला पात्र
फलकांचे आकारमान तपासणार
शहरातील ४३४ बेकायदा फलकांचे आकारमान तपासण्यात येणार आहे. यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने सहा पथकांची नियुक्ती केली. दोन दिवसांत त्याचा अहवाल मागविला आहे. तसेच परवानगी दिलेल्या फलकांचीही तपासणी करून सात दिवसांत स्वतंत्र अहवाल मागविला आहे.
न्यायालयाने यापुढील संपूर्ण प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबविण्याचा आदेश दिलेला आहे. या निर्णयाचे पालन करणे महापालिका व फलकधारकांना बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती फलकधारकांना दिली आहे. यापुढील संपूर्ण कार्यवाही ही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येईल. -जितेंद्र वाघ अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
