रस्त्यावर धावणारे वाहन सुस्थितीत असेल तर अपघाताचा धोका कित्येक पटीने कमी होतो. रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रामुख्याने व्यावसायिक वाहनांचे आरोग्य खरोखरच चांगले आहे की नाही, याची तपासणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून करण्यात येते. ही तपासणी झाल्यानंतर वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यात येते. मात्र हे प्रमाणपत्र देताना नियमानुसार योग्य ठोकताळ्यांनी वाहनांची तपासणी गरजेची असताना त्यादृष्टीने आरटीओ कार्यालयात योग्य यंत्रणाच नसल्याचा मुद्दा एका नागरिकाने समोर आणून तो न्यायालयापुढे मांडला. न्यायालयानेही दखल घेत अशी यंत्रणा नसलेल्या आरटीओतील फिटनेस तपासणी बंद करण्याचे आदेश दिले. या आरटीओमध्ये पुणे कार्यालयाचाही समावेश असल्याने या कार्यालयाचे ‘फिटनेस’ धोक्यात आले आहे.
जड व व्यावसायिक वाहन रस्त्यावर धावण्यास खरोखरच सक्षम आहे का, याची पाहणी फिटनेस प्रमाणपत्र देताना होणे गरजेचे आहे. वाहनांचे ब्रेक कसे किंवा किती क्षमतेचे असावे. दिव्यांची प्रखरता किती व कशा पद्धतीची हवी, याबाबत काही नियम आहेत. त्यानुसार ब्रेक व दिव्यांच्या तपासणीबरोबरच एका स्वतंत्र ट्रॅकवर संबंधित वाहन नेमके चालते कसे, याचीही तपासणी याअंतर्गत होणे गरजेचे असते. फिटनेसची चाचणी घेणाऱ्या वाहन निरीक्षकांनी प्रत्यक्षात ते वाहन तपासून व आवश्यकतेनुसार त्याच्या चालविण्याचीही चाचणी घेणे गरजेचे आहे.
सर्व ठोकताळ्यांनुसार एका वाहनाची फिटनेस चाचणी घेण्यासाठी कमीतकमी पंचवीस मिनिटांहून अधिक कालावधी लागतो. मात्र केवळ वाहन पाहून फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी स्वाक्षरी करण्याचे प्रकार अनेकदा होत असल्याचे व चाचणी घेण्यासाठी कार्यालयात योग्य यंत्रणाही नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी मागील वर्षी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन न्यायालयाने राज्य शासनाला वेळोवेळी संबंधित आरटीओ कार्यालयांमध्ये आवश्यक यंत्रणा व पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, त्याचे पालन न झाल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ही यंत्रणा उभारण्यासाठी १० मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत राज्य शासनाला दिली. या मुदतीत सुविधा न उभारल्यास ११ मार्चपासून या आरटीओ कार्यालयांमधून फिटनेस प्रमाणपत्र देणे बंद करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आदेश दिलेल्या आरटीओ कार्यालयांमध्ये पुणे कार्यालयाबरोबरच ठाणे, वडाळा, लातूर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना येथील आरटीओ कार्यालयांचाही समावेश आहे. या सर्व कार्यालयांमध्ये संबंधित यंत्रणा व पायाभूत सुविधा उभारण्याबाबत राज्य शासनाला न्यायालयाकडे लेखी द्यावे लागणार आहे. मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले असले, तरी राज्य शासन नेमकी काय भूमिका घेणार यावर या आरटीओ कार्यालयातील फिटनेस प्रमाणपत्राबाबत निर्णय होऊ शकणार आहे.
श्रीकांत कर्वे यांचा एकाकी लढा
वाहनांची योग्य तपासणी न होताच त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जात असल्याने अशी वाहने रस्त्यावर आल्यास मोठय़ा प्रमाणावर अपघात होतात. ही बाब लक्षात घेऊन श्रीकांत कर्वे यांनी याविरोधात लढा देण्याचे ठरविले. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी याचिका दाखल केली. कर्वे हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. पण, तब्येतीची तमा न करता वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जाऊन त्यांनी सर्व प्रक्रियेची माहिती घेतली व सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. विशेष म्हणजे न्यायालयासाठी येणारा खर्च व प्रवास यासाठी त्यांना पदरमोड करावी लागते. पण, तरीही त्यांचा हा एकाकी लढा सुरूच आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
