अनधिकृत बांधकाम करणे सर्वथा चुकीचे व बेकायदेशीर कृत्य असून नागरिकांनी अशाप्रकारे बांधकाम करू नये, अनधिकृत बांधकामांना न्यायालयाने संरक्षण नाकारले असून नागरिकांनी कायदेशीर मिळकतींमध्ये वास्तव्य करावे, असे आवाहन पिंपरी पालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सोमवारी केले.
नागरिकांनी कोणतेही अनधिकृत घर खरेदी करू नये. अथवा अनधिकृत मिळकतींमध्ये भाडय़ाने वास्तव्य करू नये. जी कुटुंबे अशा घरांमध्ये राहतात, त्यांनी ती तातडीने खाली करून द्यावीत, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे. अनधिकृत बांधकाम कोणत्याही परिस्थितीत पाडण्यात येणार असल्याने त्यावर खर्च करणे निर्थक आहे. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नागरिकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. त्यानुसार, तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. २००८ नंतर झालेले अनधिकृत बांधकामांना दुप्पट मिळकत कर भरावा लागतो. याशिवाय, बांधकाम पाडावे लागल्यास त्याचा खर्च संबंधित नागरिकांकडून वसूल करण्यात येतो. उच्च न्यायालयाने अशा बांधकामांना संरक्षण देण्याचे नाकारले आहे. याबाबत जर कोणी चुकीचे मार्गदर्शन करत असतील, तर नागरिकांनी त्यास बळी पडू नये, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.
