पुणे : वृद्ध आई-वडिलांना पोटगी देण्यास असमर्थता दर्शविणाऱ्या मुलाची न्यायालयाने कानउघाडणी केली. ‘आई-वडिलांची काळजी घेणे हे मुलाचे कर्तव्य असून, ती कायदेशीर जबाबदारी आहे,’ असे निरीक्षण नोंदवून कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायााधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी आई-वडिलांना दरमहा १६ हजार रुपये पोटगी देेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.एका ज्येष्ठ दाम्पत्याने गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात मुलाकडून पोटगी मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. ज्येष्ठ दाम्पत्याला तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. मुलगा खासगी कंपनीत कामाला आहेत. त्याला दरमहा वेतनही चांगले मिळते.
मुलाच्या शिक्षणासाठी खर्च केला. त्याला चांगले शिक्षण दिले. तो आता आमची काळजी घेत नाही. त्यामुळे आम्हाला जावयाकडे रहावे लागत आहे. दरमहा १३०० रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. मधुमेह, हदयरोग, तसेच पक्षाघात अशा विकारांनी ग्रासले आहे. चांगले वेतन मिळत असताना मुलगा दुर्लक्ष करीत असल्याने दरमहा १६ हजार रुपये पोटगी मिळावी, असा अर्ज ज्येष्ठ दाम्पत्याने त्यांचे वकील ॲड. जान्हवी भोसले आणि ॲड. भालचंद्र धापटे यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात केला होता.
त्यानंतर मुलाने आई-वडिलांनी पोटगी मिळावी म्हणून न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती. त्याने पोटगी देण्यास असमर्थता दर्शविली होती. ‘आई-वडिलांसह पत्नीची जबाबदारी माझ्यावर आहे. दरमहा साठ हजार रुपये वेतन आहे. घराचे हप्ते भरावे लागत आहेत. व्हर्टिगोचा त्रास होत असल्याने मोटार हप्त्यावर विकत घेतली आहे. हप्ते, घरखर्च, वीज देयक भरल्यानंतर हातात काही रक्कम राहत नाही. गेल्या वर्षी वडिलांना काही रक्कम पाठविली होती. आई-वडील जाणीवपूर्वक त्रास देत आहेत,’ असे मुलाच्या वकिलांनी न्यायालयाने सांगितले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आई-वडिलांच्या बाजूने निकाल दिला. ‘आई-वडिलांची जबाबदारी हे कर्तव्य असून, कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे,’ असे निरीक्षण न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी नोंदविले, तसेच आई-वडिलांना प्रत्येकी आठ हजार रुपये असे एकूण मिळून १६ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.
