पुणे : राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये निवडणूक साक्षरता वाढवण्यासाठी विद्यापीठांनी विविध विद्याशाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी मतदार शिक्षण आणि निवडणूक साक्षरता अभ्यासक्रमाची निर्मिती करून त्यासाठी आवश्यक ते श्रेयांकही द्यावे लागणार आहेत. तसेच निवडणूक साक्षरता क्लब, सदिच्छादूत नियुक्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. विद्यार्थ्यांमध्ये निवडणुकीबाबत जागरुकता निर्माण होण्यासाठी भारत निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. त्या अनुषंगाने सर्व अकृषि विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालयांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निवडणूक साक्षरतेच्या अनुषंगाने अध्यापन करण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासह युनिफाईड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन, ऑल इंडिया सर्व्हे फॉर हायर एज्युकेशन आणि अन्य विदासाठ्यांच्या सहाय्याने महाविद्यालयातील १७ वर्ष पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची नोंद घेऊन मतदार याद्यांच्या वार्षिक अवलोकनावेळी पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मतदार नोंदणी करण्यासाठी संस्थात्मक आराखडा तयार करून विद्यार्थ्यांना मतदार म्हणून ओळखपत्र देण्याचे निवडणूक आयोगाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार आहे.
नवीन, भावी मतदारांना देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेशी पूर्णपणे परिचित करणे, त्यांची मतदार म्हणून नोंदणी करणे, प्रत्येक निवडणुकीत भाग घेण्याची इच्छा निर्माण करणे, विद्यार्थ्यांमध्ये मतदार जागृती करण्यासाठी इतर सह-अभ्यासात्मक उपक्रमाच्या अनुषंगाने महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता क्लब निर्माण करून समन्वयक शिक्षकांचे प्रशिक्षण, उपक्रमांचे नेतृत्व करण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षित सदिच्छादूत नियुक्त करावे लागणार आहे. सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील उच्च शिक्षणासाठी श्रेयांक प्रणाली तयार करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : निवडणुकीपूर्वी सोलापुरात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयोग?
निवडणूक साक्षरता जागृती कार्यक्रम
विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका होणारी सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये निवडणूक साक्षरता कार्यक्रमाचे नियमितपणे निरीक्षण करणे यासह गैर-राजकीय आणि निःपक्षपाती स्वरूप सुनिश्चित करणे, नैतिक मतदानाच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी आणि विद्यार्थी संघटना स्तरावर मुक्त, निष्पक्ष आणि प्रलोभनमुक्त नैतिक निवडणूका सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक साक्षरता जागृती कार्यक्रम सुरू करावे लागणार आहेत.
