पुणेकरांना खड्डय़ांमधून प्रवास करायला लागत असल्यामुळे मानवी प्रतिष्ठेसह मानवी जीवन जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होत आहे. म्हणून खड्डे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करून महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात फौजदारी दावा दाखल करण्यात आला आहे.
नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल महापालिका कायद्यातील कलम ४३१ मध्ये तरतूद आहे. त्यानुसार नागरिकांना महापालिका न्यायालयात दाद मागता येते. या कलमाचा आधार घेऊन अॅड. विकास शिंदे यांनी हा फौजदारी दावा महापालिका न्यायालयात दाखल केला आहे. रस्त्यावरील खड्डे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा दावा अॅड. शिंदे यांनी केला असून त्याला महापालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचे शिंदे यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शिंदे यांनी आयुक्तांच्या विरोधात हा दावा दाखल केला आहे. चांगली प्रशासन व्यवस्था अस्तित्वात असणे हा प्रत्येकाचा नागरी अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत सध्या पुणेकरांना खड्डय़ांमधून प्रवास करणे भाग पडत आहे. त्यामुळे मानवी प्रतिष्ठा आणि प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असून रस्त्यांवरील खड्डे हे मानवी हक्कांचेच उल्लंघन आहे, असा दावा शिंदे यांनी केला आहे. या दाव्यावर बुधवारी (७ ऑगस्ट) सुनावणी होईल.
शहरात पडलेले खड्डे तसेच रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेला निश्चित कालमर्यादा असावी, रस्ते तयार करण्यासंबंधीचे योग्य धोरण आखले जावे, टिकाऊ रस्त्यांसाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, तसेच रस्ते दुरुस्ती योग्य प्रकारे होते का नाही यावर आयुक्तांनी स्वत: लक्ष द्यावे आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी महापालिकेला योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी विनंती या दाव्यातून न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
खड्डय़ांमुळे नागरिकांना शारीरिक त्रास होतो, तसेच वाहनांचेही नुकसान होते. रस्त्यांच्या कामांबाबत महापालिकेत पारदर्शकता नाही. तसेच या कामांमध्ये भ्रष्टाचार होतो, प्रशासनाच्या बेजबाबदार वृत्तीचाही नागरिकांना त्रास होतो. त्यासाठी हा दावा दाखल करण्यात आला आहे. शहरातील खड्डय़ांबाबत यापूर्वी पुणेकरांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, महापालिकेच्या न्यायालयात आता प्रथमच खड्डय़ांच्या विरोधात दावा दाखल झाला आहे.
