राज्य शासनाने राज्यातील विनाअनुदानित १२३ अपंग शाळांना अनुदानित तत्त्वावर नुकतीच मान्यता दिली. मात्र, या शाळांना मान्यता देताना नियमांची पायमल्ली झाली असून, अटी व नियमच पाहिले गेले नाहीत, असा आरोप प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेने केला आहे. मंजूर शाळांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी हे अपंग असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, असे असताना या शाळांमध्ये ८० टक्के कर्मचारी धडधाकट आहेत. त्यामुळे या शाळांना अपंग कल्याण आयुक्तांनी मान्यता कशी दिली, असाही प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.
अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे. केंद्र शासनाच्या अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ तरतुदीनुसार अपंगांच्या विशेष शाळांमधील कर्मचारी हे ५० टक्के अपंग भरावेत अशी तरतूद केली आहे. त्याप्रमाणे या शाळांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी हे अपंग असणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासन दरबारी या नियमांची पायमल्ली होतानाच दिसत आहे. नुकत्याच मंजुरी देण्यात आलेल्या १२३ शाळांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी अपंग नसतानाही मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजुरी देताना आवश्यक त्या अटी तपासल्या नसल्याचे प्रहार संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेद्र सातव यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे ५० टक्के अपंग कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, या मागणीचे निवेदन आयुक्तांना संघटनेतर्फे देण्यात आले आहे. तसेच, ही भरती नियमाप्रमाणे न केल्यास उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
मंजूर शाळांमधील एका विद्यार्थ्यांच्या जेवण, राहणे व इतर गोष्टींवर शासन महिना ५ हजार रुपये खर्च करते. तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनाही चांगला पगार असतो. या शाळांमध्ये नियमाप्रमाणे अपंगांची भरती केल्यास नियमांचे पालनही होईल आणि अपंगाना मोठे साह्य़ होईल, असेही सातव यांनी सांगितले.
अनुदानित शाळा-कर्मशाळा कर्मचारी संख्या :
अंध- ६५
मूकबधिर- २६०
अस्थिव्यंग- २००
मतिमंद- २०४
एकूण- ७२९
विनाअनुदानित शाळा-कर्मशाळा कर्मचारी संख्या :
अंध- २८
मूकबधिर- १२३
अस्थिव्यंग- १००
मतिमंद- ५५६
एकूण-८०७
