निधीची पळवापळवी

पुणे : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील निधीची पळवापळवी करण्याचा नवा पायंडा महापालिकेत पडत आहे. प्रभागातील किरकोळ कामांसाठी हा निधी वापरण्यास मान्यता देण्यात येत असल्यामुळे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित असलेल्या योजना आणि प्रकल्पांना त्याचा फटका बसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील योजना तीस टक्के तरी पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून अंदाजपत्रकही कोलमडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून शहर विकासाच्या दृष्टीने काही कामे प्रस्तावित करण्यात येतात. चालू आर्थिक वर्षांत म्हणजे सन २०१८-१९ साठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात नदी सुधार प्रकल्प, मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन आणि संवर्धन प्रकल्प, सार्वजनिक वाहतूक, उड्डाण पूल, ग्रेड सेपरेटर, भुयारी मार्ग, वाहनतळांची निर्मिती, महापालिका शाळांचे नूतनीकरण, बालभारती पौड रस्ता, चांदणी चौक उड्डाण पूल, तळजाई टेकडी ते सिंहगड रस्ता बोगदा, उच्च क्षमता दुतग्रती वर्तुळाकार मार्ग, प्रेरणास्थळांचे नूतनीकरण, ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क, ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन, नद्यांवरील पुलांचे सुशोभीकरण, सौर ऊर्जा प्रकल्प अशा विविध योजनांसाठी स्वतंत्रपणे तरतूद करण्यात आली आहे, पण अंदाजपत्रकाच्या पहिल्या सात महिन्यातच यातील बहुतांश योजना या कागदावरच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या योजना यंदाच्या आर्थिक वर्षांत सुरू होण्याची शक्यता कमीच आहे. काही योजनांची कामे सुरू झाली असली तरी ती मार्च २०१९ अखेपर्यंत पूर्ण होणार नाहीत. त्यामुळे या कामांचा निधी शिल्लक राहणार आहे. अंदाजपत्रकीय भाषेत अखर्चित राहणाऱ्या या निधीवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा डोळा असून प्रभागातील कामांसाठी निधीची पळवापळवी सुरू झाली आहे. नदी सुधार प्रकल्प, मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्प, बीआरटी मार्गासाठीचा निधी, सिंहगड रस्त्यावरील प्रस्तावित उड्डाण पुलाच्या निधीतून कोटय़वधी रुपयांची रक्कम प्रभागातील कामांसाठी वळविण्यात आली आहे.

१एप्रिल २०१८ पासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू झाली. अंदाजपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पहिले काही महिने वर्गीकरणाचे प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार नाहीत. त्याला मान्यता दिली जाणार नाही, अशी भूमिका स्थायी समिती अध्यक्षांनी घेतली होती. मात्र पहिल्या दोन ते तीन महिन्यांपासूनच योजनांच्या कामांसाठी राखीव असलेली आर्थिक तरतूद प्रभागातील किरकोळ कामांसाठी वळविण्याचे प्रस्ताव स्थायी समितीला देण्यात आले. या निधीतून समाजमंदिरांची उभारणी, विरंगुळा केंद्र, ग्रंथालये, रस्ते, विद्युत खांबांची उभारणी, काँक्रिटीकरण अशी कामे करण्यासाठी हा निधी वापरण्यास सुरुवात झाली. सहा महिन्यातच किमान साडेतीनशे कोटी रुपयांचा निधी प्रभागात वळविला आहे.

प्रशासनाकडूनही निधीची पळवापळवी

प्रभागातील कामांसाठी नगरसेवकांकडून निधी पळविण्यात येत असतानाच प्रशासनाकडूनही काही योजनांचा निधी दुसऱ्या कामांसाठी वापरण्यात आला आहे. नदी सुधार योजनेअंतर्गत ६४ कोटी रुपयांचा निधी जलसंपदा विभागाची थकबाकी देण्यासाठी वापरण्यात आला. घोरपडी येथील रेल्वे उड्डाण पुलासाठी मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन आणि संवर्धन योजनेतील १० कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलासाठी असलेला दहा कोटींचा निधी प्रभागातील कामांसाठी तर सोलापूर रस्त्यावरील प्रस्तावित बीआरटी मार्गासाठी राखीव असलेला निधी प्रभागातील कामांसाठी वापरण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रस्ताव ठेवण्याची लगबग

महापालिकेचे अंदाजपत्रक ३१ मार्च रोजी संपते. अंदाजपत्रक संपण्यास चार महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. प्रभागात विकासकामांचे प्रस्ताव नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात दिल्यास या प्रकारच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळून नव्या वर्षांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते आणि मार्च पूर्वी कामे सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होता. त्यामुळे सध्या अनेक प्रस्ताव खात्यामार्फत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातच जानेवारी महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यास निविदा प्रक्रिया राबविता येणार नाही. त्यामुळे सध्या प्रस्ताव ठेवण्याची लगबग प्रशासकीय पातळीवर सुरू  झाली आहे.