जकात रद्द केली, आता एलबीटी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मूठभर व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून लाखो कामगारांचा रोष पत्करू नका. चुकीचे निर्णय घेतल्याने लोकसभा निवडणुकांमध्ये दारूण पराभव झाला, त्याची पुनरावृत्ती करून विधानसभा हातची घालवू नका, अशा शब्दांत कामगार नेते शरद राव यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली. विविध मागण्यांसाठी राज्यसरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ९ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
महाराष्ट्र राज्य कामगार फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक िपपरीत पार पडली, त्यानंतर राव यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. िपपरी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव िझजुर्डे यांच्यासह राज्यभरातील सुरेश ठाकूर, नवनाथ महारनवर, गौतम खरात, अशोक जानराव, प्रकाश जाधव, दिलीप शिंदे, संजय कुटे आदी कामगार नेते उपस्थित होते.
राव म्हणाले, जकात असो की एलबीटी महापालिकांच्या उत्पन्नाचा खात्रीचा स्रोत ठरवा, अशी फेडरेशनची मागणी आहे. यासह अन्य मागण्यांसाठी ८ जूनच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपाला सुरुवात होईल. ३ जूनपासून महाराष्ट्रातील महापालिकांचे व नगरपालिकांचे साडेचार लाख कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन देणार आहे. कधीही खरा हिशेब न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून राज्यातील नागरी सुविधा धोक्यात आणू नका. मतांचा विचार करत असाल तर व्यापारी वर्ग मोदींच्या भाजपकडे केव्हाच गेला असून ते सत्ताधाऱ्यांना मते देणार नाहीत. दारूण पराभवाने सरकार भांबावले आहे. काय करावे त्यांना सुचत नाही. व्यापाऱ्यांच्या दबावामुळे सरकार एलबीटी रद्द करायला निघाले आहे. सरकार व्यापाऱ्यांची दलाली करत असून लाखो कामगारांचा रोष पत्करत आहेत. सरकार विस्तवाशी खेळत असून फेडरेशनच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यातील कामगार वर्ग आघाडीला मतदान करणार नाही, असा इशारा राव यांनी दिला.
‘कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे स्रोत हवे’
पिंपरी पालिकेला एलबीटीमुळे ३०० कोटींचा फटका बसला, अन्य महापालिकांची अशीच परिस्थिती आहे, याकडे बबन िझजुर्डे यांनी लक्ष वेधले. एलबीटी रद्द झाल्यास काय, याचा विचार झाला पाहिजे. पैसा नसेल तर महापालिका नागरी सुविधा कशा देणार. पालिकेला कायमस्वरूपी उत्पन्न देण्याचे स्रोत हवे आहे.
