कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीच्या निर्णयावर टीकेची झोड, निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. पवित्र प्रणालीमार्फत भरतीप्रक्रियेतून नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने शिक्षक दिनीच कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार कमी पटसंख्येच्या सर्वच शाळांमध्ये निवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. त्यामुळे पद रिक्त राहून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. राज्यात डीएड, बीएड झालेले पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांना कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संधी दिल्यास शिक्षकांची पदे रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले.

हेही वाचा – उद्योजकांना धमकावल्यास पोलीस आयुक्तांकडून कडक कारवाईचा इशारा, आयटी कंपनीतील अधिकाऱ्याला धमकाविल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

राज्यभरातील तरुणांनी शिक्षक होण्यासाठी वर्षानुवर्षे अभ्यास करून पात्रता मिळवली आहे. राज्यात शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असताना कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. नियमित नियुक्ती होणाऱ्या उमेदवारांना १६ हजार रुपये वेतन मिळते आणि कंत्राटी शिक्षकांना १५ हजार रुपये वेतनाचे आमिष दाखवण्यात आले आहे. कंत्राटी शिक्षकांनी इतक्या कमी वेतनात नियमित शिक्षकाप्रमाणे सर्व कामे करणे ही पिळवणूक आहे. तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांमध्ये नियमित शिक्षकच असले पाहिजेत. हजारो पात्रताधारक नियमित भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी पात्रताधारकांनी केली. तसेच या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.

आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत म्हणाले, की कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक आणि सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय लाखो पात्रताधारकांसाठी अत्यंत उद्वेगजनक आहे. केवळ १५ हजार वेतनावर काम करायला लावून उमेदवारांचे आर्थिक शोषण केले जाईल. तसेच वयाच्या सत्तरीपर्यंत निवृत्त शिक्षकांना काम देऊन बेरोजगार तरुणांवर अन्याय केला जाणार आहे. छोट्या गाववस्तीतील कमी पटसंख्येच्या शाळांना दुर्लक्षित करून ‘गरिबांना सुविधा पण गरीबच’ असे धोरण सरकार अवलंबते आहे. निवृत्त आणि कंत्राटी शिक्षक पटसंख्या वाढवण्यासाठी काम करणार नाहीत. त्यांचे उत्तरदायित्व हे मर्यादित असेल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रासाठी हे अत्यंत धोकादायक धोरण आहे.

हेही वाचा – पुणे: गणेशोत्सवानिमित्त मेट्रो प्रवासी सेवेच्या वेळेत वाढ, मध्यरात्री पर्यंत प्रवासी सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय

शिक्षक दिनाच्या दिवशी एकीकडे शिक्षकांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारे कार्यक्रम घेऊन गुणगौरव करायचा आणि दुसरीकडे शिक्षकांवरच नव्हे, तर वाडी, वस्ती, दुर्गम भागात आणि छोट्या गावांत असणाऱ्या शाळांमधून कमी पटसंख्येच्या नावाखाली नियमित शिक्षकालाच हद्दपार करायचे अशा प्रकारचा निर्णय शासनाने शिक्षक दिनीच घेतला. हा निर्णय शिक्षकांच्या अस्मितेलाच धक्का देणारा, कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी मारक आहे. या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षक संघटना, पालक, सामाजिक, शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यात आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य अध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले.