पुणे : जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यांमध्ये ३१४ कोटी ६५ लाख ३० हजार ४११ रुपये शिल्लक आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे सरासरी २२ लाख ७१ हजार ८६३ रुपये पडून आहेत. ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाच्या निधीचा शेवटचा हप्ता मार्च महिन्यात मिळालेला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक असताना देखील गावांमध्ये विकासकामे गतीने होत नसल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील बंधित निधीतून देखील कामे पूर्णत्वास जातानाचे चित्र ग्रामीण भागात नाही. या निधीतील ६० टक्के निधी घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र, घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामेदेखील होत नसल्याचे वास्तव आहे. या व्यतिरिक्त प्रत्येक ग्रामपंचायतीला या कारणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशनकडून अतिरिक्त अनुदान प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्यातील ४०० हून अधिक ग्रामपंचायतींनी याबाबत कामे पूर्णदेखील केली आहेत. ही कामे पूर्ण झाली, तर गावात स्वच्छता राहून गावकऱ्यांना निरोगी आरोग्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
गावकारभाऱ्यांनी गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निधी वापरला, तर निधी खर्च होऊन नव्याने निधी प्राप्त होणार आहे. जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना अंगणवाड्या सुधारण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यातून जवळपास ४००० अंगणवाड्यांची कामे पूर्ण होऊ शकतात. ही कामे पूर्ण झाल्यास बालस्नेही गाव या संकल्पनेला प्रत्यक्षात येण्यास मदत होईल असा विश्वास जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला.
हेही वाचा >>>प्रवास यातना! गळक्या गाड्या, झुरळे अन् अस्वच्छतेने रेल्वे प्रवासी हैराण
नवीन निधीसाठी प्रतीक्षा
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे विकास आराखडे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींसाठी मंजूर करून अपलोड करण्यात आले होते. यापूर्वी दिलेला निधी वापरला जात नाही तोवर ग्रामपंचायतींना निधी मिळणार नाही, याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या रहिवाशांच्या कल्याणासाठी उपलब्ध निधीचा कार्यक्षम आणि नियमानुसार वापर सुनिश्चित करून त्यांच्या विकास योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी.- आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद