फडणवीस सरकारच्या काळातील ४५ ज्ञान मंडळांच्या कामाला नव्या अध्यक्षांकडून स्थगिती
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विद्याधर कुलकर्णी
पुणे : विश्वकोशामध्ये नव्या शब्दांची भर घालण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या ४५ ज्ञान मंडळांच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे मंडळाच्या आस्थापना खर्चामध्ये मोठी बचत झाल्याचा दावा करण्यात येत असून विश्वकोशातील नोंदी काटेकोर केल्या जाणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली.
विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित म्हणाले, मंडळाने स्थापन केलेली ४५ ज्ञान मंडळे वेगवेगळय़ा ठिकाणी विखुरलेली होती. विश्वकोशाच्या नोंदीचे स्थानिकीकरण झाले होते. ज्ञान मंडळांकडून पाच हजार नोंदी झाल्या असल्या, तरी अपेक्षित कामकाज झाले नाही हे वास्तव आहे. एका संपादकाने केलेली नोंद त्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या संपादकाने करणे या विश्वकोशाच्या कार्यप्रणालीचे पालन करणे अपेक्षित होते. या नोंदींबाबत संख्यात्मक आणि गुणात्मक अभ्यास केल्यानंतर या त्रुटी निदर्शनास आल्या.
झाले काय?
भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीचे सरकार असताना दिलीप करंबेळकर यांच्याकडे विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा होती. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये शैक्षणिक संस्था आणि साहित्य संस्थांच्या मदतीने वेगवेगळय़ा विषयांसंदर्भात ज्ञान मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, कामकाजाचा लेखाजोखा घेतल्यानंतर विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांनी या ज्ञान मंडळांचे काम तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला .
निर्णय का?
एका ज्ञान मंडळाने वर्षांला किमान शंभर नोंदी कराव्यात, अशी अपेक्षा होती. मात्र, काही ज्ञान मंडळांच्या सरासरी १९ नोंदी होत होत्या. एका नोंदीचा खर्चही प्रचंड होत होता. १४ ज्ञान मंडळांचा प्रतिनोंदीचा खर्च दहा हजार रुपयांहून अधिक झाला होता.
असा आहे ताळेबंद..
ज्ञान मंडळांवर वर्षांला सुमारे एक कोटी रुपये खर्च होत होते. ४५ ज्ञान मंडळांच्या समन्वयकाला दरमहा १५ हजार रुपयांचे वेतन दिले जात होते. करोना काळात वेतन बंद करण्यात आले होते. मात्र, प्रतिनोंद पाचशे रुपयांचे मानधन दिले जाते. त्याला स्थगिती दिल्यामुळे ज्ञान मंडळांच्या आस्थापनेवरील खर्चामध्ये मोठी बचत होणार आहे. संपादकांना नाही पण, लेखकाला आणि नोंदीच्या तज्ज्ञ संपादकाला मानधन दिले जाणार आहे. केवळ खर्चासाठी नाही तर गुणात्मक कामांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डॉ. राजा दीक्षित म्हणाले..
’विश्वकोश प्रादेशिक भाषेतील असला, तरी त्याचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय असला पाहिजे.
’विश्वकोशाचा अध्यक्ष आणि त्यांचे संपादक मंडळ यांच्यामध्ये ही कुवत असेल, तर नोंदीच्या कामाचे ‘आउटसोर्सिग’ करून आम्ही काय करायचे?
’ज्ञान मंडळांतील विद्वानांची मदत ही आता मंडळांच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे.
ज्ञान मंडळांचे काम बंद करण्याचा निर्णय विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या नव्या अध्यक्षांनी घेतला असून त्याविषयी मला कोणतेही भाष्य करावयाचे नाही.
– दिलीप करंबेळकर, माजी अध्यक्ष, विश्वकोश निर्मिती मंडळ
विद्याधर कुलकर्णी
पुणे : विश्वकोशामध्ये नव्या शब्दांची भर घालण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या ४५ ज्ञान मंडळांच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे मंडळाच्या आस्थापना खर्चामध्ये मोठी बचत झाल्याचा दावा करण्यात येत असून विश्वकोशातील नोंदी काटेकोर केल्या जाणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली.
विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित म्हणाले, मंडळाने स्थापन केलेली ४५ ज्ञान मंडळे वेगवेगळय़ा ठिकाणी विखुरलेली होती. विश्वकोशाच्या नोंदीचे स्थानिकीकरण झाले होते. ज्ञान मंडळांकडून पाच हजार नोंदी झाल्या असल्या, तरी अपेक्षित कामकाज झाले नाही हे वास्तव आहे. एका संपादकाने केलेली नोंद त्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या संपादकाने करणे या विश्वकोशाच्या कार्यप्रणालीचे पालन करणे अपेक्षित होते. या नोंदींबाबत संख्यात्मक आणि गुणात्मक अभ्यास केल्यानंतर या त्रुटी निदर्शनास आल्या.
झाले काय?
भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीचे सरकार असताना दिलीप करंबेळकर यांच्याकडे विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा होती. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये शैक्षणिक संस्था आणि साहित्य संस्थांच्या मदतीने वेगवेगळय़ा विषयांसंदर्भात ज्ञान मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, कामकाजाचा लेखाजोखा घेतल्यानंतर विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांनी या ज्ञान मंडळांचे काम तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला .
निर्णय का?
एका ज्ञान मंडळाने वर्षांला किमान शंभर नोंदी कराव्यात, अशी अपेक्षा होती. मात्र, काही ज्ञान मंडळांच्या सरासरी १९ नोंदी होत होत्या. एका नोंदीचा खर्चही प्रचंड होत होता. १४ ज्ञान मंडळांचा प्रतिनोंदीचा खर्च दहा हजार रुपयांहून अधिक झाला होता.
असा आहे ताळेबंद..
ज्ञान मंडळांवर वर्षांला सुमारे एक कोटी रुपये खर्च होत होते. ४५ ज्ञान मंडळांच्या समन्वयकाला दरमहा १५ हजार रुपयांचे वेतन दिले जात होते. करोना काळात वेतन बंद करण्यात आले होते. मात्र, प्रतिनोंद पाचशे रुपयांचे मानधन दिले जाते. त्याला स्थगिती दिल्यामुळे ज्ञान मंडळांच्या आस्थापनेवरील खर्चामध्ये मोठी बचत होणार आहे. संपादकांना नाही पण, लेखकाला आणि नोंदीच्या तज्ज्ञ संपादकाला मानधन दिले जाणार आहे. केवळ खर्चासाठी नाही तर गुणात्मक कामांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डॉ. राजा दीक्षित म्हणाले..
’विश्वकोश प्रादेशिक भाषेतील असला, तरी त्याचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय असला पाहिजे.
’विश्वकोशाचा अध्यक्ष आणि त्यांचे संपादक मंडळ यांच्यामध्ये ही कुवत असेल, तर नोंदीच्या कामाचे ‘आउटसोर्सिग’ करून आम्ही काय करायचे?
’ज्ञान मंडळांतील विद्वानांची मदत ही आता मंडळांच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे.
ज्ञान मंडळांचे काम बंद करण्याचा निर्णय विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या नव्या अध्यक्षांनी घेतला असून त्याविषयी मला कोणतेही भाष्य करावयाचे नाही.
– दिलीप करंबेळकर, माजी अध्यक्ष, विश्वकोश निर्मिती मंडळ