पुणे : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. आचारसंहितेचा फटका बसू नये, यासाठी अधिकाधिक निविदा मंजूर करण्याबरोबरच विकासकामांंचा कार्यारंभ आदेश काढण्यासाठी महापालिकेत धावपळ सुरू झाली आहे.
गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून महापालिकेत स्थायी समिती, इस्टिमेट कमिटी यासह महत्त्वाच्या खात्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत २२० निविदा मंजूर करण्यात आल्या असून त्याची किंमत सर्वसाधारण ४०० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येते. महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची ही बैठक पार पडली.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील तीन ते चार दिवसांत लागण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर नव्याने कोणत्याही कामाची निविदा काढता येत नाही तसेच काम सुरू करण्याची परवानगी देखील दिली जात नाही. यामुळे आचारसंहिता काळात विकासकामे करताना प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात अडचणींना तोंड द्यावे लागते. हे टाळण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी काम सुरू करण्याची परवानगी देण्याचे नियोजन पालिकेच्या वतीने केले जात आहे.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी विविध निविदा मंजूर करण्यासोबतच मंजूर झालेल्या कामाच्या कार्यारंभ आदेश काढण्यासाठी महापालिकेत धावपळ सुरू आहे. आचारसंहितेमध्ये आपल्या भागातील विकासकामांच्या निविदा अडकून पडू नये, या निविदा मान्य होऊन काम सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी शहरातील विद्यमान आमदारांसह आजी-माजी नगरसेवकांची आणि ठेकेदारांची गर्दी पालिकेत पहायला मिळत आहे. धावपळ करणाऱ्यांंमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवकांची मोठी संख्या आहे.
हेही वाचा – पुणे : शिवसेना पदाधिकारी गेले ‘वर्षा’ बंगल्यावर, ‘हे’ आहे कारण!
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही कामांना मंजुरी देता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनानेही आचारसंहितेच्या धास्तीने कामाचा वेग वाढविलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. गेल्या आठवड्यात देखील पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध प्रकारचे १६० प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. यामध्ये ९० ते १०० कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश होता. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये विविध कामांसाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या २२० निविदा मंजूर करण्यात आल्या.
स्थायीच्या बैठकीत विषय मंंजूर करून घेण्यासाठी विभागप्रमुखांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिवसभर जोरदार धावपळ सुरू होती. महत्त्वाचे आणि शहराच्या विकासाला आवश्यक असलेल्या विषयांचे प्रस्ताव तयार करून ते मंजुरीसाठी पालिका आयुक्तांच्या चौथ्या मजल्यावरील कार्यालयात घेऊन जात असल्याचे चित्र पहायला मिळत होते. अधिकाधिक विकासकामे मार्गी लागावी यासाठी रात्री उशिरापर्यंत काही विभाग आणि तेथील अधिकारी पालिकेत कार्यरत असल्याचे दिसून आले.
