केंद्राच्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ग्राहक ओळख पडताळणी (ई-केवायसी) बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, सप्टेंबरअखेरपर्यंत राज्यातील तब्बल २० लाख लाभार्थ्यांची केवायसी प्रलंबित आहे. चालू वर्षातील हप्ता १७ ऑक्टोबर रोजी वितरीत केला जाणार आहे. ज्या लाभार्थ्यांची ग्राहक पडताळणी प्रलंबित आहे, अशा लाभार्थ्यांना हा लाभ दिला जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : जिल्ह्यात ९५ जणांना नव्याने करोना संसर्ग
शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने १ फेब्रुवारी २०१९ पासून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. शेतकरी कुटुंबात पती, पत्नी आणि त्यांची १८ वर्षांखालील अपत्यांचा समावेश आहे. पात्र शेतकरी कुटुंबाला प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये या योजनेंतर्गत दिले जातात. पहिला दोन हजारांचा हप्ता डिसेंबर ते मार्च, दुसरा एप्रिल ते जुलै, तर तिसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत वितरीत केला जातो. सप्टेंबरअखेर या योजनेतील पात्र १९ लाख सात हजार लाभार्थ्यांचा विदा अपलोड करणे प्रलंबित आहे. प्रलंबित विदामधील प्रलंबित दुरुस्ती साडेसहा लाख असून प्रलंबित स्वयंनोंदणी लाभार्थी अर्ज पडताळणी चार लाख आठ हजार एवढी आहे, तर ई-केवायसी प्रलंबित असणाऱ्यांची संख्या २० लाख ४२ हजार एवढी आहे, अशी माहिती या योजनेचा राज्याच्या मुख्य सचिवांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत स्पष्ट झाली आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी : शहरांमध्ये ‘तंटामुक्त सोसायटी’ अभियान राबविण्याची आवश्यकता ; अजित पवार यांची सूचना
दरम्यान, राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये एक कोटी चार लाख ५३ हजार १९३ लाभार्थी निश्चित केले आहेत. त्यापैकी जमिनींची माहिती भरलेले ८५ लाख ४५ हजार ७३३ लाभार्थी असून जमिनीची माहिती १९ लाख सात हजार ४६० जणांनी भरलेली नाही. ई-केवायसी पूर्ण झालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या ८१.११ लाख असून केवायसी प्रलंबित असलेल्यांची संख्या २० लाख ४१ हजार एवढी आहे.
पाच जिल्ह्यांत सर्वात मागे
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची केवायसी पूर्ण करण्यात ठाणे, बीड, सोलापूर, सांगली आणि नागपूर हे पाच जिल्हे सर्वात मागे आहेत. ठाण्यात ४५ टक्के, बीड २७ टक्के, सोलापूर २६ टक्के, सांगली २५ टक्के आणि नागपूर २४ टक्के केवायसी प्रलंबित आहेत.
