पुणे महापालिकेचा ढिसाळ कारभार; मार्गाची दुरवस्था
केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू योजनेच्या निधीतून सायकल मार्ग तयार केल्यानंतर आजतागायत सायकल मार्गासाठी नव्याने निधीच उपलब्ध झाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे केवळ केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी सायकल मार्गाचा घाट घातला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सन २००७ साली कोटय़वधी रुपयांचा निधी नेहरू योजनेअंतर्गत महापालिकेला मिळाला. तो निधी मिळविण्यासाठी शहरात पादचारी व सायकल मार्ग विकसित करणे आवश्यक होते. त्यामुळे केवळ निधी मिळविण्यासाठी शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर सायकल मार्ग विकसित करण्यात आले. हा निधी केवळ सायकल मार्ग बांधण्यासाठीच होता. त्या मार्गाची देखभाल करण्यासाठीचा नव्हता. त्यामुळे महापालिकेने या मार्गाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र रीत्या निधी उपलब्ध करणे आवश्यक होते. मात्र तसा निधी नसल्यामुळे या मार्गाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे सायकल मार्ग हे निधीकरिता बांधले की नागरिकांसाठी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या समस्येबद्दल बोलताना पुणे सायकल प्रतिष्ठानचे जुगल राठी म्हणाले, की प्रवीणसिंह परदेशी पुण्याचे आयुक्त असताना ते स्वत: सायकलप्रेमी होते. सायकलींचे महत्त्व ओळखून त्यांनी ‘विनावाहन दिवस’ सुरू केला. त्या दिवशी सायकल किंवा बसने नागरिकांनी कार्यालयांमध्ये जावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. सायकलसाठी राखीव पार्किंग उपलब्ध व्हावे याकडेही त्यांनी लक्ष दिले. त्यानंतर आलेले सगळे अधिकारी व राजकारणी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातून शहराचे नियोजन करणाऱ्यांची सायकल ट्रॅकसंबंधीची अनास्था दिसून येते. शहराचा विकास वाहन आणि वेग केंद्रित झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला नेहरू योजने अंतर्गत मिळालेला निधी सायकल, पादचारी मार्गासाठी (नॉन मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट) उत्तम रीत्या वापरल्याबद्दल पुरस्कार दिला गेला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यानंतर मात्र तेथे आलेल्या आयुक्तांनी पदपथ व सायकल मार्ग काढून टाकायचेच धोरण अवलंबले. चार मीटर रुंदीचे पदपथ दीड मीटरचे करण्यात आले. पार्किंगला जागा कमी पडते, असे त्याचे कारण दिले गेले. त्यामुळे महापालिकेने तयार केलेल्या सायकल मार्गाची दुरवस्था झाली आहे.
पुण्यात कात्रज ते स्वारगेट आणि स्वारगेट ते हडपसर असा बीआरटी रस्ता होता. त्या वेळी प्रत्येक बीआरटीला सायकल मार्ग सक्तीचा होता. त्यामुळे सायकल मार्ग तयार करण्यात आला. तेथे उड्डाणपूल किंवा अन्य काही कामे करायची आहेत हे सांगून सायकल मार्ग काढून टाकण्यात आला. तेरा किलोमीटरच्या प्रायोगिक तत्त्वावरील बीआरटी मार्गावर सायकल मार्ग नावालाही शिल्लक नाही. बीआरटी देखील तेथे नाही. शहरात बाकी ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे अतिक्रमण कोणी केले याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशीही मागणी राठी यांनी केली.सायकल मार्ग तयार करण्यासाठी निधी होता. मात्र त्याची देखभाल करण्यासाठी निधीच नाही, असे वॉर्डस्तरीय अधिकारी सांगतात. त्यामुळे सायकल मार्गाची देखभाल होत नाही. रस्त्यांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करताना सायकल मार्गासाठी काहीच निधी नाही हा विरोधाभास आहे.
केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू योजनेच्या निधीतून सायकल मार्ग तयार केल्यानंतर आजतागायत सायकल मार्गासाठी नव्याने निधीच उपलब्ध झाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे केवळ केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी सायकल मार्गाचा घाट घातला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सन २००७ साली कोटय़वधी रुपयांचा निधी नेहरू योजनेअंतर्गत महापालिकेला मिळाला. तो निधी मिळविण्यासाठी शहरात पादचारी व सायकल मार्ग विकसित करणे आवश्यक होते. त्यामुळे केवळ निधी मिळविण्यासाठी शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर सायकल मार्ग विकसित करण्यात आले. हा निधी केवळ सायकल मार्ग बांधण्यासाठीच होता. त्या मार्गाची देखभाल करण्यासाठीचा नव्हता. त्यामुळे महापालिकेने या मार्गाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र रीत्या निधी उपलब्ध करणे आवश्यक होते. मात्र तसा निधी नसल्यामुळे या मार्गाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे सायकल मार्ग हे निधीकरिता बांधले की नागरिकांसाठी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या समस्येबद्दल बोलताना पुणे सायकल प्रतिष्ठानचे जुगल राठी म्हणाले, की प्रवीणसिंह परदेशी पुण्याचे आयुक्त असताना ते स्वत: सायकलप्रेमी होते. सायकलींचे महत्त्व ओळखून त्यांनी ‘विनावाहन दिवस’ सुरू केला. त्या दिवशी सायकल किंवा बसने नागरिकांनी कार्यालयांमध्ये जावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. सायकलसाठी राखीव पार्किंग उपलब्ध व्हावे याकडेही त्यांनी लक्ष दिले. त्यानंतर आलेले सगळे अधिकारी व राजकारणी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातून शहराचे नियोजन करणाऱ्यांची सायकल ट्रॅकसंबंधीची अनास्था दिसून येते. शहराचा विकास वाहन आणि वेग केंद्रित झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला नेहरू योजने अंतर्गत मिळालेला निधी सायकल, पादचारी मार्गासाठी (नॉन मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट) उत्तम रीत्या वापरल्याबद्दल पुरस्कार दिला गेला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यानंतर मात्र तेथे आलेल्या आयुक्तांनी पदपथ व सायकल मार्ग काढून टाकायचेच धोरण अवलंबले. चार मीटर रुंदीचे पदपथ दीड मीटरचे करण्यात आले. पार्किंगला जागा कमी पडते, असे त्याचे कारण दिले गेले. त्यामुळे महापालिकेने तयार केलेल्या सायकल मार्गाची दुरवस्था झाली आहे.
पुण्यात कात्रज ते स्वारगेट आणि स्वारगेट ते हडपसर असा बीआरटी रस्ता होता. त्या वेळी प्रत्येक बीआरटीला सायकल मार्ग सक्तीचा होता. त्यामुळे सायकल मार्ग तयार करण्यात आला. तेथे उड्डाणपूल किंवा अन्य काही कामे करायची आहेत हे सांगून सायकल मार्ग काढून टाकण्यात आला. तेरा किलोमीटरच्या प्रायोगिक तत्त्वावरील बीआरटी मार्गावर सायकल मार्ग नावालाही शिल्लक नाही. बीआरटी देखील तेथे नाही. शहरात बाकी ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे अतिक्रमण कोणी केले याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशीही मागणी राठी यांनी केली.सायकल मार्ग तयार करण्यासाठी निधी होता. मात्र त्याची देखभाल करण्यासाठी निधीच नाही, असे वॉर्डस्तरीय अधिकारी सांगतात. त्यामुळे सायकल मार्गाची देखभाल होत नाही. रस्त्यांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करताना सायकल मार्गासाठी काहीच निधी नाही हा विरोधाभास आहे.
