पार्किंग धोरणाला ‘टीओडी’चा खोडा

मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर अंतरावर सरसकट चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) देण्याऐवजी स्थानकालगत चार एफएसआय देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेशही नगरविकास विभागाने काढला असून निर्णय घेताना मेट्रोसाठीचे प्रभाव क्षेत्रही राज्य शासनाने निश्चित केले आहे.

मेट्रोचे प्रभाव क्षेत्र निश्चित करताना विविध वाहतूक व्यवस्थांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना सहजपणे दुसऱ्या वाहतूक व्यवस्थेपर्यंत ये-जा करता यावी, यासाठी मोबिलिटी प्लॅन तयार करावा असे महापालिकेला सांगण्यात आले आहे. वाहतूक व्यवस्थांचे एकत्रीकरण करण्याबरोबरच पादचाऱ्यांसाठी सुविधा, सायकल किंवा ई-रिक्षा या सारख्या सेवांची उभारणी आणि रस्ते-पदपथांचे विकसन करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे सायकल किंवा ई-रिक्षांसारख्या पर्यावरणपूरक वाहतूक सेवांना प्रोत्साहन आणि रस्ते तसेच पदपथांचे विकसन होणार असले तरी पार्किंगला फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे.

शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी, खासगी गाडय़ांचे रस्त्यावरील प्रमाण कमी व्हावे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण व्हावे, यासाठी महापालिकेने पार्किंग धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणावरून वाद झाल्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील सहा रस्त्यांवर सुरुवातीचे काही महिने पे अ‍ॅण्ड पार्क धोरणाची अंमलबजावणी होणार असून टप्प्याटप्प्याने शहरात या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. या धोरणासाठी रस्ते निश्चित झालेले नाहीत.

टीओडी धोरणानुसार रस्त्यांवर पे अ‍ॅण्ड पार्क न करता संपूर्ण रस्ताच नो पार्किंग करावा लागणार आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गिका जात असलेल्या प्रमुख रस्त्यांच्या आजूबाजूला यापुढे गाडय़ा लावता येणार नाहीत.

कोथरूड, कर्वे रस्ता, नगर रस्ता, जंगली महाराज रस्ता परिसराला हे टीओडी धोरण लागू होणार आहे. त्यामुळे मेट्रोचे प्रभाव क्षेत्र निश्चित करताना काही लाभ होणार असले तरी पार्किंगमुळे नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

महापालिकेला वाहनतळ बांधावे लागणार

टीओडी धोरणात रस्त्यावरील पार्किंग बंद करण्याची तरतूद आहे. त्याचवेळी मेट्रो स्थानकांना जोडणाऱ्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी नवीन वाहनतळ विकसीत करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार त्या-त्या परिसरात महापालिकेला वाहनतळ बांधावे लागणार आहे.

प्रवासीवाढीसाठी योजना

मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांचे सक्षमीकरण आणि या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी टीओडी धोरण प्रस्तावित आहे. मेट्रोच्या दोन स्थानकांमध्ये किमान एक किलोमीटर अंतर असल्यामुळे टीओडीचे सर्व लाभ मिळतील, असा दावा महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. मेट्रो प्रवाशांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी मोबिलिटी प्लॅन तयार करताना स्थानके आणि त्या परिसरातील अन्य सेवा-सुविधांचा आढावा महामेट्रो आणि महापालिकेकडून घेण्यात येणार आहे.