दावोसमधून गुंतवणूक आणाल पण उद्योगांच्या सुरक्षेचं काय?

औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये गुन्हेगारी प्रकार वाढल्याने नुकतेच पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी औद्योगिक तक्रार निवारण पथक स्थापन केले. या पथकाच्या स्थापनेनंतर आठवडाभरात चाकण एमआयडीसीमध्ये कंपनीच्या व्यवस्थापकावर गोळीबार झाला. त्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांची किती जरब आहे, अशी शंका उपस्थित झाली आहे. विशेष म्हणजे, पिंपरी-चिंचवड पोलिसांचे औद्योगिक तक्रार निवारण पथक हे आधीही अस्तित्वात होते. या पथकाबाबत अनेक उद्योजकांना माहितीही नव्हती. त्यानंतर आता पुन्हा नव्याने या पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – पुणे : ‘हिपॅटायटिस बी’ची लस मिळेना! खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयांना सर्वाधिक समस्या

वारंवार उद्योजकांना गुन्हेगारांकडून लक्ष्य करण्याचे प्रकार घडत आहेत. यामुळे पुण्यातील उद्योग क्षेत्रात सध्या भीतीचे वातावरण आहे. औद्योगिक क्षेत्र भयमुक्त करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेसाठी गेले आहेत. त्यांनी तिथे गुंतवणुकीचे मोठे करार केले आहेत. फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्रिपद असल्याने त्यांनी राज्यात गुंतवणूक आणताना उद्योगांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा – गुइलेन बॅरे सिंड्रोम रुग्णांवर उपचारांसाठी आमदार रासने यांची मोठी मागणी, म्हणाले…!

आगीच्या घटना कोण रोखणार?

पुण्यातील औद्योगिक क्षेत्रात आगीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. भोसरी एमआयडीसीमध्ये प्लास्टिकचा कारखाना याच महिन्यात आगीत जळून खाक झाला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तळवडे एमआयडीसीत मेणबत्ती कारखान्याला आग लागून सहा कामगारांचा मृत्यू झाला होता. गेल्या दोन महिन्यांतील या घटना असून, अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. मात्र, यंत्रणांकडून त्या रोखण्यासाठी पावले उचलली जात नसल्याची स्थिती आहे. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयावर औद्योगिक सुरक्षेची जबाबदारी आहे. या संचालनालयाकडून कारखान्यांची नियमितपणे तपासणी करून सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला जातो. वर्षभरात किती कारखान्यांची तपासणी केली, याची माहिती संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाते. संचालनालयाकडून २०२० ते २०२३ या चार वर्षांत राज्यातील १० टक्क्यांहूनही कमी कारखान्यांची तपासणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, अतिधोकादायक, धोकादायक आणि रासायनिक कारखान्यांची तपासणी करणे बंधनकारक असते. ती तपासणीही संचालनालयाकडून होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सध्या औद्योगिक सुरक्षेचे तीनतेरा वाजले आहेत.

sanjay.jadhav@expressindia.com