पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांच्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेसाठी ४ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे अद्याप अर्ज न केलेल्या पालकांना नोंदणी करण्याची संधी मिळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. सुरुवातीला आरटीईमध्ये केलेल्या बदलांमुळे पालकांकडून विरोध करण्यात आला. तसेच अर्जनोंदणीत हव्या त्या शाळांचा पर्याय उपलब्ध होत नसल्याने पालकांनी प्रवेशाकडे पाठ फिरवली होती. मात्र न्यायालयाने बदलास स्थगिती दिल्याने शिक्षण विभागाकडून जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यानुसार ऑनलाइन अर्जनोंदणीसाठी मुदत शुक्रवारी संपली. मात्र, मुदतवाढ मिळाल्याने अर्जांची संख्या आता वाढण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…राज्यातील धरणांनी तळ गाठला, पाणीसाठा २२ टक्क्यांवर; औरंगाबाद विभागात सर्वांत कमी पाणी

यंदा राज्यातील ९ हजार २०४ शाळांमध्ये एकूण १ लाख ५ हजार ६४ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. शुक्रवारपर्यंत राज्यभरातून २ लाख २७ हजार १९२ पालकांचे अर्ज आले आहेत. प्रवेशक्षमतेपेक्षा दुप्पट अर्ज आल्याने आता पालकांचे सोडतीकडे लक्ष लागले आहे. राज्यात सर्वाधिक अर्ज पुणे जिल्ह्यातून आले आहेत, सर्वांत कमी नोंदणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून झाली आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. सुरुवातीला आरटीईमध्ये केलेल्या बदलांमुळे पालकांकडून विरोध करण्यात आला. तसेच अर्जनोंदणीत हव्या त्या शाळांचा पर्याय उपलब्ध होत नसल्याने पालकांनी प्रवेशाकडे पाठ फिरवली होती. मात्र न्यायालयाने बदलास स्थगिती दिल्याने शिक्षण विभागाकडून जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यानुसार ऑनलाइन अर्जनोंदणीसाठी मुदत शुक्रवारी संपली. मात्र, मुदतवाढ मिळाल्याने अर्जांची संख्या आता वाढण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…राज्यातील धरणांनी तळ गाठला, पाणीसाठा २२ टक्क्यांवर; औरंगाबाद विभागात सर्वांत कमी पाणी

यंदा राज्यातील ९ हजार २०४ शाळांमध्ये एकूण १ लाख ५ हजार ६४ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. शुक्रवारपर्यंत राज्यभरातून २ लाख २७ हजार १९२ पालकांचे अर्ज आले आहेत. प्रवेशक्षमतेपेक्षा दुप्पट अर्ज आल्याने आता पालकांचे सोडतीकडे लक्ष लागले आहे. राज्यात सर्वाधिक अर्ज पुणे जिल्ह्यातून आले आहेत, सर्वांत कमी नोंदणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून झाली आहे.