पुणे: नांदेड जिल्ह्यात खालच्या स्तरावर रुग्णांच्या विशेष उपचाराच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात रुग्णांचा खूप मोठा ओघ आहे. त्यातच रुग्णालयात खाटा अपुऱ्या असून, मनुष्यबळाचीही कमतरता आहे. याचबरोबर रुग्णालयातील काही डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिसमध्ये गुंतलेले आहेत, असे गंभीर मुद्दे जन आरोग्य अभियानाच्या सत्यशोधन अहवालात मांडण्यात आले आहेत.
नांदेडमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात ३० सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान २४ तासांच्या कालावधीत २४ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या रुग्णालयात दररोज सरासरी ९ ते १२ रुग्णांचा मृत्यू होतो. मात्र, मृत्यू दुपटीने वाढल्यामुळे मोठा गदारोळ झाला होता. या पार्श्वभूमीवर जन आरोग्य अभियानाच्या तथ्य शोधपथकाने नांदेडला भेट दिली. त्यानंतर या पथकाने सत्यशोधन अहवाल जाहीर केला आहे.
या अहवालानुसार, जिल्ह्याच्या खालच्या स्तरावर रुग्णांच्या विशेष उपचाराच्या सुविधा नसल्याने वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात रुग्णांचा खूप मोठा ओघ आहे. याचबरोबर नवजात आणि बालरुग्ण सुविधाही अपुरी आहे. नांदेडमधील जिल्हास्तरीय सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये ५०० ते ७०० खाटा असणे अपेक्षित असताना केवळ २०० खाटा आहेत. रुग्णालयात मनुष्यबळ कमी असल्याने परिचारिका, डॉक्टर आणि कर्मचारी वर्गावर मोठा ताण येत आहे. याचबरोबर आवश्यक औषधांची कमतरता आहे. काही प्राध्यापक खासगी प्रॅक्टिसमध्ये गुंतलेले असल्यामुळेही रुग्णालयाच्या क्षमतेवर ताण येत आहे.
हेही वाचा… पिंपरीत ‘काका-पुतण्या’ समोरासमोर, अजित पवारांची रोहित पवारांवर टीका; म्हणाले..
केंद्र व राज्य सरकारच्या आरोग्य विमा योजना कुचकामी ठरल्या आहेत. नांदेड शहरात सुमारे ८० बालरोग डॉक्टरांची उपस्थिती असूनही, जिल्ह्यातील फक्त दोन खासगी रुग्णालये आयुष्मान भारत अंतर्गत नवजात बालकांच्या काळजीसाठी नोंदणीकृत आहेत. याव्यतिरिक्त काही अल्पकालीन घटकांमुळे, सप्टेंबर २०२३च्या शेवटच्या काही दिवसांत रुग्णालयाची रुग्णक्षमता आणि रुग्णांचा ओघ यांचे समीकरणदेखील बिघडले. हवामानातील बदलामुळे आजार वाढल्याने रुग्णसंख्या आणि मृत्यूही वाढले. सरकारने आरोग्यसेवेच्या खासगीकरणावर भर दिलेला असून, नांदेड आणि इतर भागातील अलीकडे उद्भवलेली परिस्थिती हे त्याचेच उदाहरण आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालातील महत्त्वाच्या सूचना
- नांदेडमधील घटनेचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण करणे
- सार्वजनिक आरोग्याबाबत विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवणे
- राज्याची आरोग्य तरतूद दुप्पट करणे
- पारदर्शक आणि प्रभावी औषधखरेदी प्रणाली राज्य पातळीवर स्वीकारणे
- आरोग्य विमा योजनांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे.
