गुजरातमध्ये नर्मदा नदीजवळ उभारण्यात येणारा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा १८२ मीटर उंचीचा पुतळा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जगातील सर्वाधिक उंचीचा हा पुतळा उभारण्यासाठी गुजरात सरकारने पर्यावरण मंत्रालयाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेतल्यामुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या कायदेशीर विश्लेषण व चौकशीला सामारे जावे लागणार आहे. तसेच, बांधकाम सुरू केल्यामुळे सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि गुजरातचे मुख्य सचिव यांच्यासह सहा जणांच्या विरोधात नोटीस बजावली आहेत. त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती विकास किनगांवकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी दिले आहेत.
गुजरातमधील काही विचारवंत, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि कायदेक्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्तींनी एकत्र येऊन नर्मदा नदीजवळ उभारण्यात येणाऱ्या पटेल यांच्या १८२ मीटर उंचीच्या पुतळ्यासंदर्भात अॅड. असिम सरोदे यांच्यामार्फत न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि, गुजरातचे राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालय राज्यस्तरीय विश्लेषण अधिकार यंत्रणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्ष लार्सन अॅन्ड टुब्रो लिमिटेड अशा सहा जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
अॅड. सरोदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा प्रस्तावित १८२ मीटर उंचीचा पुतळा लोखंड आणि तांबे यांच्या मिश्रणातून तयार केला जाणार आहे. हा जगातील सर्वात उंचीचा पुतळा ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ऑक्टोबर २०१३ मध्ये पुतळ्याच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम झाला होता. पुढील चार वर्षांत लॉर्सन अॅन्ड टुब्रो या कंपनीला काम करण्यास दिले आहे. सरदार सरोवर धरणापासून खालच्या बाजूला नर्मदा नदीपासून केवळ साडेतीन किलोमीटर अंतरावर सरदार पटेल यांचा पुतळा उभारण्यात येत आहे. नर्मदा नदीमध्ये असलेल्या गावाजवळ साधू बेट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेटावर आणि गरुडेश्वर राखीव पाणी साठय़ाजवळ बांधण्यात येणारा हा पुतळा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रामध्ये आणि वन्यजीव अभयारण्याच्या सीमारेषेजवळ आहे. या प्रकल्पामुळे या भागातील जैवविविधता धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण कायद्यानुसार जनसुनवाई व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. गुजरात सरकारने अशी कोणतीही परवानगी न घेता सुरू केलेल्या प्रकल्पाचे काम बेकायदेशीर असून त्वरित थांबविण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या ठिकाणी असलेल्या सहा आदिवासी कुटुंबाच्या घराभोवती कुंपण उभारण्यात येत असल्यामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बाधा आली आहे.