पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – पीएमआरडीए) क्षेत्रातील बांधकाम परवानगीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार क्षेत्रफळनिहाय विविध अधिकाऱ्यांवर परवानगी देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रमाणे बांधकाम परवानगी देण्याचे कामकाज १५ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>फुरसुंगी, उरुळी देवाची गावांना जलसंपदा विभागाकडूनच पाणीपुरवठा
पीएमआरडीएचे एकूण क्षेत्र ६९१४.२६ चौरस किलोमीटर असून सन २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रदेशाची एकूण लोकसंख्या ७३.२१ लाख आहे. पुणे महानगर प्रदेशामध्ये एकूण दोन महानगरपालिका, सात नगरपालिका, दोन नगरपंचायत, तीन कटक मंडळे (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएडीसी) आणि ८१४ गावांचा समावेश आहे. या भागातून पीएमआरडीएकडे विविध अर्जदार, वास्तुविशारदांकडून पीएमआरडीए हद्दीतील भूखंडांवर रहिवास, औद्योगिक व वाणिज्य वापराकरिता बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी विविध नवीन, सुधारित प्रस्ताव सादर केले जातात.
हेही वाचा >>>राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना आता विमानप्रवासाची सवलत; विभाग सचिवांची पूर्वपरवानगी आवश्यक
नागरिकांच्या सोयीकरिता प्राप्त प्रस्ताव तातडीने आणि कार्यक्षमतेने पार पाडण्याच्या दृष्टीने क्षेत्रफळनिहाय बांधकाम परवानगी देण्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार १.० चौरस मीटर ते ५०० चौ. मी. पर्यंत नगररचनाकार, २.५०० चौ. मी. ते १००० चौ. मीपर्यंत महानगर नियोजनकार, ३.१००० चौ.मी. ते पुढील सर्व भूखंड पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त हे परवानगी देणार आहेत. याबाबतचे सुधारित आदेश प्रसृत करण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे बांधकाम परवानगी देण्याचे कामकाज १५ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>देशाच्या अन्नसुरक्षा कायद्यात लवकरच बदल; नीती आयोगाचे डॉ. राज भंडारी यांचे प्रतिपादन
दरम्यान, पीएमआरडीएच्या बांधकाम परवानगी विभागामध्ये कामकाजासाठी पीएमआरडीएच्या दूरच्या भागामधून नागरिक तसेच संबंधित वास्तुविशारद येतात. त्यामुळे संबंधित अभ्यागतांना भेटण्याची वेळ ही दुपारी १२ ते सायंकाळी पाच करण्यात यावी, अशी सूचना महानगर आयुक्त राहुल महिवाल यांनी दिली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे, असे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.