महिलांना ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा क्रांतिकारी- राज्यपाल

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण ठेवण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय क्रांतिकारी आहे, यामुळे महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी केले.
पुरंदर तालुक्यातील बोपदेव येथे बांधण्यात आलेल्या सिमेंट बंधाऱ्याचे जलपूजन राज्यपालांचे हस्ते शुक्रवारी झाले. या निमित्ताने ते गावकऱ्यांशी बोलत होते. आमदार विजय शिवतारे, राज्य कृषी संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष विजय कोलते, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख आदी या वेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
राज्यपाल म्हणाले की, केरळमध्ये याच प्रकारचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे त्या राज्यात विकासाच्या राजकारणाला चालना मिळाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकारणात महिलांच्या सक्रि य सहभागामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत झाली. शिक्षण हे चारित्र्यसंपन्न करण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. पालकांनी आपल्या मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊन चारित्र्य संपन्न समाज निर्मितीसाठी भरीव योगदान द्यावे. ज्या देशात महिला साक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे ते देश सवर्ंकष विकासात अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.