अनधिकृत बांधकामप्रकरणी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याने याबाबतच्या प्रस्तावावर सोमवारी निर्णय अपेक्षित आहे, असा दावा राष्ट्रवादीचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.
गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्राधिकरणात येऊन याबाबतची घोषणा केली होती. दहा महिन्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही २० जानेवारीला याचे धोरण ठरेल, असे थेरगावातील कार्यक्रमात जाहीरपणे सांगितले. प्रत्यक्षात, हा विषय रखडलेलाच आहे. अशा परिस्थितीत, महापालिका मुख्यालयात आयोजित बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी आलेल्या जगतापांनी सोमवारी बांधकामाविषयीचा निर्णय होईल आणि तो सकारात्मक असेल, असे म्हटले आहे. गेल्या सोमवारी हा निर्णय होणार होता. मात्र, समितीतील एका मंत्र्याची सही राहिली होती. ती झाल्याने याबाबतचा मार्ग सुकर झाला आहे, असे ते म्हणाले. आयुक्तांच्या बदलीच्या विषयावर त्यांनी थेट भाष्य केले नाही. तत्पूर्वी, आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी व प्राधिकरणाचे मुख्याधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांच्या उपस्थितीत पालिका व प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील रखडलेल्या कामांविषयी चर्चा झाली. चिंचवड-रावेत रस्त्याचे रूंदीकरण, आकुर्डीचा रेल्वे उड्डाणपूल, शिवार गार्डनचा उड्डाणपूल, कावेरीनगर-वेणूनगरचे ग्रेडसेपरेटर आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली, ही कामे वेगाने पूर्ण करावीत, शेतकऱ्यांचे व नागरिकांचे हित पाहून निर्णय घ्यावेत, प्राधिकरणाने उपलब्ध आरक्षणे विकसित करावीत व त्यानंतर गृहप्रकल्प राबवावेत, अशी भूमिका जगतापांनी बैठकीत मांडली. यावेळी नगररचना उपसंचालक प्रतिभा भदाणे, नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे, प्रशांत शितोळे, शमीम पठाण, झामाबाई बारणे आदी उपस्थित होते.
..अन्यथा, तटकरेंना लढावे लागले असते!
अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न न सुटल्यास मावळ लोकसभेतून निवडणूक लढवणार नाही, अशी भूमिका आपण घेतली होती. त्यामुळे हा प्रश्न सुटावा, यासाठी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे आपल्यापेक्षा जास्त आग्रही होते. कारण, आपल्या नकारानंतर त्यांनाच निवडणूक रिंगणात उतरावे लागले असते, अशी सूचक टिप्पणी लक्ष्मण जगताप यांनी यावेळी व्यक्त केली.
