लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी, तसेच ऑनलाइन शिक्षण, प्रशिक्षण, ऑनलाइन मूल्यमापन यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बहुउद्देशीय संगणक केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून या बहुउद्देशीय संगणक केंद्रांची स्थापना केली जाणार असून, त्यात ५० ते १५० संगणक आसन क्षमता असेल.
आणखी वाचा-“मराठा समाजाच्या तरुणांचा अंत पाहू नका!” अंबादास दानवे नेमकं अस का म्हणाले?
शालेय शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत राज्यात डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विभागाने ई-वाचनालय, अभ्यासिका राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने बहुउद्देशीय संगणक केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे. या बाबतचा निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर वित्त विभागाच्या उच्चाधिकार समितीनेही या निर्णयाला मान्यता दिली. त्यानुसार या संगणक केंद्राच्या उभारणीसाठी सुमारे ६० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालकांवर सोपवण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
