रुपी बँकेचे सारस्वत को-ऑप बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भातील निर्णय आठवडाभरात होणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी गुरुवारी दिली. ठेवीदार, भागधारक आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करूनच हे विलीनीकरण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रुपी बँकेने सुधारित प्रस्ताव सारस्वत बँकेकडे पाठविला आहे. सारस्वत बँक त्यावर फेरविचार करणार असून त्यांच्याकडून अंतिम प्रस्ताव सहकार विभागाकडे सादर होईल. साधारणपणे आठवडाभरात त्याविषयीचा प्रस्ताव सहकारमंत्री म्हणून माझ्या टेबलवर येण्याची शक्यता आहे, असे सांगून पाटील म्हणाले, रूपी बँक ही पुण्यातील एक महत्त्वाची आणि सहकार क्षेत्रात नावाजलेली बँक आहे. सारस्वत बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्याखेरीज सध्या तरी दुसरा चांगला पर्याय नाही. मात्र, हे होत असताना ठेवीदार, भागधारक आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करूनच अंतिम निर्णय होईल. रुपी बँकेचे सध्या १६० कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाचे दावे न्यायालयामध्ये आहेत. त्यामध्ये तडजोड करून १५० कोटी रुपये वसूल होऊ शकतात. त्यासंदर्भात लवकरच योग्य मार्ग निघेल अशी आशा आहे.
सहकार प्राधिकरणाची स्थापना लवकरच करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. विधी आणि न्याय विभागाने शिफारस दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने प्राधिकरणाची स्थापना होईल. त्यासाठी पुण्यातील जागा आणि ४५ जणांचा स्टाफ निश्चित केला असून सरकारने पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
मुंबै बँकेतील गैरव्यवहारांची
सहकार आयुक्तांकडे छाननी
मुंबै बँकेतील गैरव्यवहारासंदर्भात सहकार आयुक्तांकडे छाननी सुरू आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतरच यासंदर्भात योग्य निष्कर्ष काढणे शक्य होणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यावरच कारवाई करता येणे शक्य होईल, असेही सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
