पुणे : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकावर शिक्षण क्षेत्रातून टीका करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल किंवा हिरवा ठिपका देऊन भेदभावाची भावना निर्माण होऊ शकते, शिक्षण विभागाचा निर्णय अतार्किक असल्याची टीका करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी, त्या अनुषंगाने देण्यात आलेली निवेदने विचारात घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या.
शाळेतील ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंड्याऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास संबंधित शाळेमधील सर्व विद्यार्थ्यांना केळी किंवा फळ देणे, अंडी खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल, अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरवा ठिपका देण्याबाबत परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या परिपत्रकावर टीका करण्यात येत आहे. बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांकडे ओळखपत्रे नाहीत. त्यामुळे ठिपका देण्यासाठी ओळखपत्रांचा खर्च शिक्षण विभाग करणार का, असा प्रश्न ॲक्टिव्ह टीचर्स महाराष्ट्रचे संयोजक विक्रम अडसूळ यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा…दुबईहून सोन्याची तस्करी; पुणे विमानतळावर दोघांना अटक
अंडी, केळी देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी शाळास्तरावर करणे शक्य आहे. मुळात अंडी, केळी यासाठी निश्चित केलेला दर पुरेसा नाही. विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल, हिरवा ठिपका देणेही योग्य नाही. त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण होऊ शकते. विद्यार्थ्यांना अंडी किंवा केळी या पैकी जे हवे ते दिले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थी शाकाहारी आहे की मांसाहारी याची शाळास्तरावर नोंद ठेवणे शक्य आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरवा, लाल ठिपका देणे अतार्किक आहे. केवळ अंडे खाणाऱ्या विद्यार्थ्याची ओळख मांसाहारी करणे चुकीचे ठरते. ४० टक्के विद्यार्थ्यांच्या मागणीसाठी सर्वच विद्यार्थ्यांना नियम लागू करणेही चुकीचे आहे. इस्कॉन संस्थेला त्यांच्या धोरणानुसार अंडी देता येणार नसल्यास स्थानिक पातळीवर अन्य व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. मुळात योजना लागू करण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक अडचणी विचारात घेणे आवश्यक होते, असे मत मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेले परिपत्रकच अनावश्यक आहे. पोषण आहाराचे प्रश्न शाळा स्तरावर सोडवणे शक्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरवा, लाल ठिपका देण्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभावाची भावना निर्माण होऊ शकते, असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.
शाळेतील ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंड्याऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास संबंधित शाळेमधील सर्व विद्यार्थ्यांना केळी किंवा फळ देणे, अंडी खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल, अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरवा ठिपका देण्याबाबत परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या परिपत्रकावर टीका करण्यात येत आहे. बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांकडे ओळखपत्रे नाहीत. त्यामुळे ठिपका देण्यासाठी ओळखपत्रांचा खर्च शिक्षण विभाग करणार का, असा प्रश्न ॲक्टिव्ह टीचर्स महाराष्ट्रचे संयोजक विक्रम अडसूळ यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा…दुबईहून सोन्याची तस्करी; पुणे विमानतळावर दोघांना अटक
अंडी, केळी देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी शाळास्तरावर करणे शक्य आहे. मुळात अंडी, केळी यासाठी निश्चित केलेला दर पुरेसा नाही. विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल, हिरवा ठिपका देणेही योग्य नाही. त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण होऊ शकते. विद्यार्थ्यांना अंडी किंवा केळी या पैकी जे हवे ते दिले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थी शाकाहारी आहे की मांसाहारी याची शाळास्तरावर नोंद ठेवणे शक्य आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरवा, लाल ठिपका देणे अतार्किक आहे. केवळ अंडे खाणाऱ्या विद्यार्थ्याची ओळख मांसाहारी करणे चुकीचे ठरते. ४० टक्के विद्यार्थ्यांच्या मागणीसाठी सर्वच विद्यार्थ्यांना नियम लागू करणेही चुकीचे आहे. इस्कॉन संस्थेला त्यांच्या धोरणानुसार अंडी देता येणार नसल्यास स्थानिक पातळीवर अन्य व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. मुळात योजना लागू करण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक अडचणी विचारात घेणे आवश्यक होते, असे मत मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेले परिपत्रकच अनावश्यक आहे. पोषण आहाराचे प्रश्न शाळा स्तरावर सोडवणे शक्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरवा, लाल ठिपका देण्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभावाची भावना निर्माण होऊ शकते, असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.
