पुणे : महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीने शिकवण्याबाबत घेतलेला निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने फिरवला आहे. राज्यातील अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मूल्यमापन करताना श्रेणी (अ, ब, क, ड) स्वरुपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तसेच या मूल्यांकनाचा समावेश इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनामध्ये न करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, हा निर्णय पुढील तीन वर्षांसाठी लागू असेल. त्यामुळे आता अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती उपचारापुरतीच राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांच्या, व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (आयसीएसई), आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (आयबी), केंब्रिज आणि अन्य मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या खासगी, केंद्रीय शाळांमध्ये मराठीचा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य मंडळ वगळता अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती करोना महासाथीच्या काळात सुरू झाली. या काळात शाळा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असल्याने अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन मराठी विषयाच्या संपादणुकीत विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या मराठी भाषा मूल्यांकनाबाबत सुलभता येण्यासाठी राज्य शासनाने निर्णय घेतला.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत राज्यातील अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मूल्यमापन करताना श्रेणी (अ, ब, क, ड) स्वरुपात करण्याचा या मूल्यांकनाचा समावेश इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनामध्ये करण्यात येऊ नये. सन २०२० च्या शासन निर्णयानुसार श्रेणी निश्चिती आणि मूल्यांकनाबाबत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित परीक्षा मंडळाची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती कायम राहणार असली, तरी अंतिम मूल्यांकनामध्ये श्रेणी धरली जाणार नसल्याने मराठीच्या सक्तीला फारसा अर्थच राहणार नसल्याचे मुख्याध्यापकांनी सांगितले.
हेही वाचा – एमबीए, एमएमएस सीईटी आता ६ मे रोजी; पुनर्परीक्षेसाठी १३ हजार २७१ विद्यार्थ्यांची नोंदणी
निर्णय मागे घेण्याची मागणी
राज्य शासनाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषयाचे मूल्यांकन एकत्रित मूल्यांकनामध्ये धरू नये आणि त्यांना केवळ श्रेणी द्यावी, असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला. हा निर्णय चूक आहे आणि शासनाने तो मागे घेतला पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी केली. तसेच मराठी सक्तीचा निर्णय कोविडच्या महामारीच्या काळात आला असल्याने शाळा नियमित सुरू नव्हत्या म्हणून मराठी भाषा शिकण्यासाठी अडचणी आल्या. पण प्रश्न असा पडतो, की शाळा सुरू नव्हत्या तर मराठीच कशाला इतरही शिक्षण अडचणीचे झाले होते. मग मराठीचाच वेगळा विचार का? मराठी विषय काही शाळांमध्ये नवीन असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शाळांकडे तीन वर्षे होती. मग या काळात त्या शाळांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्था का उभी करता आली नाही? तीन वर्षे होऊनही मराठी शिकवण्याबाबत शाळांचा निरुत्साह का? या निरुत्साहावर शासन काय करत आहे, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
